MPSC च्या सचिवांना काळे फासले! पेपरफुटीवरून संभाजी ब्रिगेडचे आक्रमक, पुढचा नंबर अध्यक्षांचा; थेट इशारा

MPSC च्या 'ड्रग इन्स्पेक्टर' परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या कथित प्रकारावरून संभाजी ब्रिगेडने आपले आंदोलन अधिक तीव्र केले असून, आयोगाकडून राजीनामे आणि कारवाईची मागणी केली आहे.

MPSC च्या सचिवांना काळे फासले! पेपरफुटीवरून संभाजी ब्रिगेडचे आक्रमक, पुढचा नंबर अध्यक्षांचा; थेट इशारा

 एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या औषध निरीक्षक पदाच्या परीक्षेतील पेपरफुटी प्रकरणात संभाजी ब्रिगेडने आता आक्रमक भूमिका घेतली आहे. संघटनेने MPSC चे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांच्या तोंडाला काळे फासले आहे. या कारवाईनंतर संघटनेने थेट आयोगाच्या अध्यक्षांनाही काळे फासण्याचा इशारा दिला. त्यामुळे आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. या प्रकरणी तीन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. 

संभाजी ब्रिगेडने या कारवाईची जबाबदारी आपल्या राज्य उपाध्यक्ष अण्णासाहेब सावंत आणि मुंबई अध्यक्ष सुहास राणे यांच्यावर घेतली आहे. संघटनेने स्पष्ट केले की, ही कारवाई राज्यातील सुमारे २५ लाख स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी आणि १२ कोटी जनतेच्या वतीने करण्यात आली आहे. महेंद्र हरपाळकर यांच्या तोंडाला फासलेले काळे हे सरकारला दिलेली जनतेची थप्पड असल्याचे संघटनेने सांगितले.

यापूर्वी ३ ऑगस्ट रोजी संभाजी ब्रिगेडने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर आंदोलन करून पेपरफुटीच्या प्रकरणावर सरकारला इशारा दिला होता. मात्र सरकारने त्याची दखल न घेतल्याने संघटना संतप्त झाली. सरकार गेंड्याच्या कातडीचे असल्याने त्यांना समजेल अशा भाषेतच सांगितले पाहिजे, अशी टीका करत संघटनेने ही घटना आपली प्रतिक्रिया असल्याचे म्हटले आहे.

संघटनेने MPSC चे अध्यक्ष आणि सचिव यांच्या तात्काळ राजीनाम्याची मागणी केली आहे. अध्यक्ष आणि सचिव यांनी राजीनामा दिला नाही तर पुढचा नंबर आयोगाच्या अध्यक्षांचा असेल, असा थेट इशाराही दिला आहे. पेपरफुटीमुळे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ केला जात असल्याचा आणि आयोगाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.

औषध निरीक्षक परीक्षेतील कथित गैरप्रकारामुळे MPSC विरोधातील आंदोलनाला आता आक्रमक वळण मिळाले आहे. संभाजी ब्रिगेडने अध्यक्षांना थेट इशारा दिल्याने पुढील काळात आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित या मुद्द्यावर सरकार आणि आयोगाने तातडीने ठोस पावले उचलण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.