MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५: विद्यार्थ्यांच्या १२ मागण्या मान्य, CM फडणवीसांकडून पेपर पुनर्तपासणी व SIT चौकशीचे आश्वासन
राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५ प्रकरणी मोठी अपडेट समोर आली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विद्यार्थ्यांचे शिष्टमंडळ आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यादरम्यान महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य झाल्याची माहिती शिष्टमंडळाने दिली.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५ प्रकरणी मोठी अपडेट समोर आली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विद्यार्थ्यांचे शिष्टमंडळ आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यादरम्यान महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य झाल्याची माहिती शिष्टमंडळाने दिली. विद्यार्थ्यांनी सांगितले की, चर्चा यशस्वी ठरली असून त्यांच्या समस्यांचे निरसन झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पेपरची पुनर्तपासणी करण्याचे स्पष्ट आश्वासन दिले. याशिवाय पेपरफुटीबाबत विशेष अन्वेषण पथक (एसआयटी) मार्फत चौकशी करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. येत्या आठ दिवसांत या प्रकरणात आवश्यक कारवाई करण्याचे आश्वासनही यावेळी देण्यात आले.
जवळपास पावणेदोन तास चाललेल्या या बैठकीत विद्यार्थ्यांचे शिष्टमंडळ आणि मुख्यमंत्री यांच्यात सविस्तर चर्चा झाली. बैठकीनंतर शिष्टमंडळाने माध्यमांसमोर सांगितले की, आमच्या सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. पेपर पुनर्तपासणी आणि पेपरफुटीवरील चौकशी या दोन्ही मुद्द्यांवर मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या बैठकीमुळे आयोगाच्या परीक्षा प्रक्रियेबाबत निर्माण झालेली शंका दूर होण्यास मदत होईल आणि न्याय्य निकालासाठी मार्ग मोकळा होईल.
दरम्यान, एमपीएससीच्या कामकाजाबाबत खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात आयोगाच्या प्रशासकीय आणि परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करून विद्यार्थ्यांचा विश्वास दृढ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आयोगाच्या सचिवपदी वरिष्ठ दर्जाच्या आयएएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच अध्यक्ष आणि सदस्यांची निवड राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त, निष्कलंक चारित्र्याच्या, प्रामाणिक आणि प्रशासकीय अनुभव असलेल्या व्यक्तींकडून व्हावी, असेही नमूद केले आहे.
श्रीकांत शिंदे यांनी स्वतंत्र निवड समिती स्थापन करण्याचा विचार करण्याची शिफारस केली आहे. या समितीत निवृत्त न्यायाधीश आणि वरिष्ठ निवृत्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश असावा, असे त्यांनी सुचविले आहे. अशा सुधारणांमुळे आयोगाची पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढेल, असा त्यांचा आग्रह आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देतानाच दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज त्यांनी अधोरेखित केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या तात्काळ मागण्या मान्य झाल्या असून पेपर पुनर्तपासणी आणि एसआयटी चौकशीचे आश्वासन मिळाले आहे. त्याचवेळी खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या पत्रातून आयोगाच्या संरचनेत मूलभूत सुधारणांची मागणी पुढे आली आहे. या दोन्ही घडामोडींमुळे एमपीएससी परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्याची आशा विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. पुढील आठ दिवसांत कारवाईची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
