परवानगी नसताना विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले; नामांकित शाळा रात्रीत स्थलांतरित केली; संस्थापकासह दोघांवर गुन्हा
पुणे महापालिकेच्या सूचना असूनही, अनधिकृतपणे स्थलांतर केल्याच्या आणि नवीन प्रवेश दिल्याचा आरोप असलेल्या पुण्यातील 'सिंहगड सिटी स्कूल'वर एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
पुण्यातील नामांकित सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या सिंहगड सिटी स्कूलबाबत गंभीर आरोप समोर आले आहेत. कोंढवा बुद्रुक येथे चालणाऱ्या या शाळेने शासकीय मंजुरी न घेता मंजूर ठिकाणाबाहेर स्थलांतर केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी पुणे महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाने कारवाई सुरू केली असून कोंढवा पोलिस ठाण्यात संस्थेचे संस्थापक मारुती निवृत्ती नवले व सचिव सुनंदा मारुती नवले यांच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महापालिकेच्या कोंढवा-उंड्री क्षेत्रीय कार्यालयातील सहायक प्रशासनिक अधिकारी शंकर रामचंद्र मांडवे यांनी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे.
महापालिका प्रशासनाने शाळेच्या अनधिकृत स्थलांतराबद्दल माहिती मिळाल्यानंतर प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संस्थेला स्पष्ट पत्र पाठवले होते. या पत्रात शाळा स्थलांतरित करण्यासाठी आवश्यक शासकीय परवानगी घेतलेली नसल्याने नवीन प्रवेश देऊ नयेत आणि शाळा मूळ मंजूर ठिकाणीच चालवावी, असे कडक निर्देश देण्यात आले होते. तरीही संस्थेने या आदेशाचे पालन न करता स्थलांतरित ठिकाणीच शाळेचे कामकाज सुरू ठेवले. यामुळे महापालिकेच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप संस्थेवर आहे.
शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये संस्थेने पहिलीच्या वर्गात ६२ विद्यार्थ्यांना नवीन प्रवेश दिला. शाळेच्या स्थलांतराला शासकीय मान्यता नसल्याची आणि महापालिकेने नवीन प्रवेश बंद करण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती पालकांना दिली गेली नाही. यामुळे पालकांची फसवणूक झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने ही बाब गांभीर्याने घेत पोलिसांकडे तक्रार नोंदवली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संस्थेने नियमांचे उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या प्रकरणात संस्थापकांसह दोघांवर गुन्हा दाखल झाल्याने शिक्षण क्षेत्रात चर्चा सुरू झाली आहे. पुणे महापालिका आणि पोलिस प्रशासन पुढील चौकशी सुरू ठेवणार आहेत. शाळेच्या कायदेशीर स्थितीबाबत अधिक स्पष्टता येईपर्यंत पालकांनी सतर्क राहावे, असे अधिकाऱ्यांनी सूचित केले आहे. या घटनेमुळे खाजगी शैक्षणिक संस्थांनी नियमांचे पालन करण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.
