पोलीस भरतीसाठी वार्षिक वेळापत्रक तयार करण्याचे निर्देश; प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि कालबद्ध होणार
महाराष्ट्र पोलीस भरतीसाठी लेखी परीक्षा, शारीरिक चाचण्या आणि नियुक्त्यांसह वेळेवर व पारदर्शक भरती प्रक्रिया राबवण्याकरिता वार्षिक वेळापत्रक निश्चित केले जाणार आहे.
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील पोलीस भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुलभ, सुव्यवस्थित आणि कालबद्ध करण्याच्या उद्देशाने गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी वार्षिक भरती वेळापत्रक तयार करण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. उमेदवारांना भरती प्रक्रियेची निश्चित माहिती वेळेवर मिळावी आणि पूर्वतयारीसाठी पुरेसा कालावधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी भरतीचे नियोजन अधिक प्रभावी करण्यावर त्यांनी विशेष भर दिला. यामुळे उमेदवारांना योग्य संधी मिळून संपूर्ण प्रक्रिया सुलभ होईल, असे मत व्यक्त करण्यात आले.
मंत्रालयात राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत २०२५-२६ मधील पोलीस भरती प्रक्रियेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी आमदार बच्चू कडू यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभाग घेतला होता. प्रशिक्षण पोलीस महासंचालक कृष्ण प्रकाश यांच्यासह गृह विभाग आणि पोलीस विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत विविध स्पर्धा परीक्षा तसेच केंद्र शासनाच्या सुरक्षा दलांच्या भरती वेळापत्रकांचा विचार करून पोलीस भरतीतील लेखी परीक्षा आणि मैदानी चाचणीचे नियोजन कसे करावे, याबाबत सविस्तर चर्चा झाली.
पोलीस भरतीच्या प्रारंभिक टप्प्यांचे वेळापत्रक निश्चित करण्यासाठी धोरणात्मक उपाययोजना करण्याचे निर्देश राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिले. शासनस्तरावर आवश्यक निर्णय व मान्यता घेऊन संपूर्ण भरती प्रक्रिया नियोजनबद्ध पद्धतीने राबविण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. यामुळे भरती प्रक्रिया अधिक कालबद्ध आणि प्रभावी होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. उमेदवारांच्या सोयीनुसार वेळापत्रक तयार करणे आवश्यक असल्याचेही बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले.
कागदपत्र पडताळणी, वैद्यकीय तपासणी आणि नियुक्ती प्रक्रिया अधिक सुसूत्र करण्याबाबतही आढावा घेण्यात आला. विविध पोलीस युनिटमधील रिक्त पदांचे नियोजन तसेच निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या जागांवर वेळेत भरती करण्याच्या दृष्टीनेही नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. या सर्व उपाययोजनांमुळे पोलीस दल अधिक सक्षम होईल आणि रिक्त पदे वेळेवर भरण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल, असे मत बैठकीत व्यक्त करण्यात आले.