संस्थात्मक कोट्यात तिप्पट शुल्काचा नियम मागे घ्या; युवासेनेची सीईटी सेलकडे जोरदार मागणी
महाराष्ट्र शासन संस्थात्मक आणि व्यवस्थापन कोट्यातील प्रवेशांसाठीच्या 'तिप्पट शुल्का'च्या नियमाचा फेरविचार करू शकते, परंतु हा बदल २०२६-२७ च्या प्रवेशांसाठी लागू होण्याची शक्यता कमी आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्र सरकारने व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशात संस्थात्मक आणि व्यवस्थापन कोट्यातून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून निर्धारित शुल्काच्या तिप्पट शुल्क आकारण्याची मुभा देणारा नियम मागे घेण्याची मागणी युवासेनेकडून जोरदार लावून धरली जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आता सीईटी सेलकडून नियम मागे घेण्याच्या दिशेने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. शुल्क नियामक प्राधिकरणाने अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन आणि औषधनिर्माणशास्त्र यांसारख्या अभ्यासक्रमांसाठी ही तरतूद लागू केली होती. विद्यार्थी संघटना तसेच पालकांकडून मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्यानंतर राज्य सरकारने या निर्णयाची फेरतपासणी करण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, यंदाच्या २०२६-२७ शैक्षणिक वर्षातील प्रवेशप्रक्रियेला हा बदल लागू होणार नसून, तो पुढील वर्षापासून अंमलात येण्याची शक्यता आहे.
सध्या संस्थात्मक कोट्यातील प्रवेश प्रक्रिया सुरू असून तिप्पट शुल्काची अंमलबजावणीही होत आहे. यावर्षीपासून संस्थात्मक कोट्यातील जागाही सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षामार्फत गुणवत्तेच्या आधारे भरल्या जात आहेत. त्यामुळे प्रवेशप्रक्रियेत पारदर्शकता वाढली असली तरी शुल्कवाढीमुळे विद्यार्थ्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. एकाच वर्गात शिकणाऱ्या आणि समान सुविधा वापरणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून वेगवेगळे शुल्क आकारणे अन्यायकारक असल्याचा आक्षेप पालक आणि विद्यार्थी संघटना घेत आहेत. काही महाविद्यालयांकडून देणगीचीही मागणी होत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत.
युवासेनेचे राज्य सहसचिव कल्पेश यादव यांनी सरकारला तातडीने हा नियम रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी सांगितले की, संस्थात्मक कोट्यातून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून शुल्क नियामक प्राधिकरणाने मंजूर केलेले वाजवी शुल्कच आकारले जावे. तिप्पट शुल्कामुळे मध्यमवर्गीय पालकांवर मोठा आर्थिक बोजा पडत असून शिक्षणाच्या व्यापारीकरणाला प्रोत्साहन मिळण्याची भीती व्यक्त केली आहे. सीईटी सेलकडेही याबाबत दखल घेण्याची विनंती त्यांनी केली आहे.
सरकारने आता या मुद्द्यावर गंभीरतेने विचार सुरू केला असला तरी यंदाच्या प्रवेशांना तो लागू होणार नसल्याने विद्यार्थी आणि पालक अद्याप आर्थिक तणावात आहेत. पारदर्शक प्रवेशप्रक्रिया आणि वाजवी शुल्क या दोन्ही गोष्टींची सांगड घालणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून नियम बदलल्यास मध्यमवर्गीय कुटुंबांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा विद्यार्थी संघटना व्यक्त करत आहेत.
