कंत्राटी भरतीची हौस असेल तर राज्य सरकारच..! भरतीवरून रोहित पवारांचा अजितदादांवर निशाणा

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Dy CM Ajit Pawar) यांनी केलेले वक्तव्य आणि नोकर भरती (Recruitment) कंत्राटी पध्दतीने करण्याच्या शासन निर्णयावर (GR) विरोधकांनी टीका केली आहे. आमदार रोहित पवार (MLA Rohit Pawar) यांनीही अजित पवारांवर निशाणा साधला आहे. शासकीय खर्चाची उधळमाप शासनाला चालते. मग नोकर भरती साठीच शासन एवढा बारीक विचार का करते, असा सवाल करत रोहित पवारांनी कंत्राटी भरती ची एवढीच हौस असेल तर राज्य सरकारच (Maharashtra Government) कंपनीला कंत्राटी पद्धतीने चालवायला द्या, अशी टीका केली आहे.

शासकीय कर्मचार्‍यांच्या वेतनावर होणारा खर्च प्रचंड असून एका कर्मचार्‍याच्या पगारात खासगी कंपनीचे तीन तीन कर्मचारी काम करू शकतात, असे मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रविवारी व्यक्त केले. त्याआधी सरकारने अनेक पदांची कंत्राटी पध्दतीने भरती करण्याचा शासन निर्णय काढला आहे. हा निर्णय वादात सापडला असून अनेकांनी त्याला विरोध केला आहे.

राज्यपालांनी थेट मोदी सरकारकडे केली शिक्षण मंत्र्यांची तक्रार

रोहित पवारांनी याबाबत ट्विट केले आहे. अजित पवार यांचे नाव न घेता त्यांनी म्हटले आहे की, एका सरकारी कर्मचाऱ्याच्या पगारात तीन कंत्राटी कर्मचारी काम करतील, या आशयाचे एका बड्या नेत्याचे वक्तव्य ऐकून व बदलती भूमिका बघून आश्चर्य वाटले. याच दृष्टीने विचार केला तर एका आमदारावर, खासदारावर होणाऱ्या करोडो रुपयांच्या शासकीय खर्चात हजारो कर्मचारी काम करतील.

बंडखोर आमदारांच्या सुरक्षेवर १५० कोटी खर्चासाठी, शासन आपल्या दारी च्या एकेका सभेसाठी ८-१० कोटी व त्याच्या जाहिरातीवर ५२ कोटी, सरकारने गेल्या वर्षी केलेल्या कामांची यावर्षी जाहिरात करण्यासाठी शेकडो कोटी खर्च करताना काटकसर करावी, असा विचार शासन कधी करत नाही. शासकीय खर्चाची उधळमाप शासनाला चालते. मग नोकर भरती साठीच शासन एवढा बारीक विचार का करते, असा सवार पवारांनी केला आहे.

सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा फीच्या माध्यमातून हजारो कोटींची वसुली करूनही पारदर्शक परीक्षा न घेऊ शकलेले सरकार प्रायव्हेट कंपन्यांना फायदा देण्यासाठी आज कंत्राटी भरतीसाठी जीआर काढत आहेत. केंद्र सरकार प्रमाणे कंत्राटी भरतीचे गुणगान गात आहे. सरकारला कंत्राटी भरतीची एवढीच हौस असेल तर राज्य सरकारच कंपनीला कंत्राटी पद्धतीने चालवायला द्या, अशी टीका रोहित पवारांनी केली आहे.