खासगीकारण ही पळवाट, न्यायालयात का जाऊ नये?; दत्तक शाळा योजनेवर पालकांचे पत्र व्हायरल
राज्याच्या शालेय शिक्षक विभागाने सरकारी शाळा कंपन्यांना दत्तक देण्याची योजना आखली असून या योजनेंतर्गत कंपन्या या शाळांना आपले नाव देऊ शकतात, असा अध्यादेश काही दिवसांपूर्वी प्रसिध्द झाला.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्य शासनाच्या दत्तक शाळा योजनेच्या (School adoption Scheme) निषेधाचे एक पत्र गेल्या काही दिवसांपासून व्हायरला झाले आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील शेवगाव तालुक्यातील एका पालकाने राज्याचे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर (School Education Minister Deepak Kesarkar) यांना हे पत्र लिहिले आहे. त्यात राज्य शासनाला (Maharashtra Government) स्वत:च्या जबाबदा-यांची जाणीव करून दिली असून शासकीय शाळेत (Government School) आम्हा सर्व सामान्य पालकांची मुले शिक्षण घेतात. त्यामुळे या शाळांच्या खासगीकरणासंदर्भात (School Privatisation) निर्णय घेण्यापूर्वी पालकांना त्यांची कल्पना द्या, त्यांची मते जाणून घ्या. तसेच पालकांवर (Parents) आंदोलन व उपोषण करण्याची वेळ येऊ देऊ नका, अशी मागणी या पत्राद्वारे केली आहे.
राज्याच्या शालेय शिक्षक विभागाने सरकारी शाळा कंपन्यांना दत्तक देण्याची योजना आखली असून या योजनेंतर्गत कंपन्या या शाळांना आपले नाव देऊ शकतात, असा अध्यादेश काही दिवसांपूर्वी प्रसिध्द झाला. मात्र, त्यावर शिक्षण क्षेत्रातून टीकेची झोड उठली. एवढेच नाही तर आता सर्व सामान्य पालकही त्यावर व्यक्त होऊ लागले आहेत.
वारे गुरूजी यांची निर्दोष मुक्तता; अखेर सत्याचा विजय
अहमदनगर जिल्ह्यातील निलेश ढाकणे या पालकाने दीपक केसरकर यांना पत्र लिहिले आहे. त्यात राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने दत्तक शाळा योजना राबवून शिक्षणावरील खर्चातून अंग काढून घेण्याचा डाव आखला आहे.मात्र,देशातील प्रत्येक बालकाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याची जबाबदारी केंद्र व राज्य सरकारची आहे.तरीही अनेक शाळा लोकसहभागातून नावारूपाला आल्या आहेत.शिक्षकांनी स्वखर्चातून व ग्रामस्थांनी लोकवर्गणीतून शाळांचा कायापालट केला आहे.तरीही शासन दत्तक शाळा योजना आणून शाळा कंपन्यांच्या ताब्यात देणार आहे, त्यामुळे त्याचा निषेध केला पाहिजे,असा आशय या पत्रात आहे.
शासनाचा हा निर्णय राज्यातील शैक्षणिक वातावरणासाठी हानीकारक असून शेतकरी, कामगार, मंजूर यांची मुले पुढील काळात शिक्षणापासून वंचित राहतील.पुन्हा निरक्षर पिढ्या जन्माला येतील.राज्याच्या विधानसभा व विधान परिषद या दोन्ही संभागृहांत एकूण 366 आमदार आहेत.त्यातील 20 टक्के आमदारांची मुले जरी सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण घेत असतील तर तुम्हाला हवा तो निर्णय घ्या, परंतु, तसे नसेल तर असे निर्णय घेण्यापूर्वी ज्यांची मुले या शाळेत शिकतात त्यांना एकदा विचारा.दत्तक शाळा आणि कंत्राटी शिक्षक या सारखे वादग्रस्त निर्णय घेऊन आम्हा पालकांवर उपोषण आंदोलन करण्याची वेळ येऊ देऊ नका,असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
ढाकणे यांनी शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंग देओल यांनाही पत्र लिहिले आहे. शिक्षकांची कंत्राटी भरती आणि शाळा कंपन्यांना दत्तक देण्याचा निर्णय म्हणजे शिक्षण विभागाकडून शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन होत आहे. राज्यातील ६ ते १४ वयोगटातील मुलांच्या जबाबदारी शासनाची आहे. त्यातून पळवाट काढण्यासाठी असे निर्णय घेतले जात आहेत. या निर्णयांचा पुनर्विचार करावा. घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन होत असताना आम्ही न्यायालयात का जाऊ नये, असे इशाराही ढाकणे यांनी दिला आहे.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
