देशातील पहिले डिजिटल विद्यापीठ मार्चपर्यंत अस्तित्वात येणार; UGC अध्यक्षांची घोषणा
हब आणि स्पोक मॉडेलवर आधारित देशातील पहिले डिजिटल विद्यापीठ AI, ML, VR, AR, Blockchain इत्यादींचा वापर करून अत्याधुनिक ICT प्लॅटफॉर्मवर विकसित केले जाईल.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
भारतातील पहिले आणि जगातील सर्वात मोठे डिजिटल (Countrys first digital university) विद्यापीठ मार्च 2024 पर्यंत अस्तित्वात येणार आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांना कोठूनही, एकापेक्षा जास्त संस्थांमध्ये आणि भारतीय भाषांमध्ये शिक्षण घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल. यामध्ये भारतीय उद्योग तसेच एज्युटेक कंपन्यांचा समावेश असू शकतो, अशी घोषणा विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे (UGC) अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार (M. Jagadesh Kumar) यांनी केली .
हेही वाचा : शिक्षण SPPU NEWS : विद्यापीठात रॅक खरेदीत घोटाळा ?
हब आणि स्पोक मॉडेलवर आधारित देशातील पहिले डिजिटल विद्यापीठ AI, ML, VR, AR, Blockchain इत्यादींचा वापर करून अत्याधुनिक ICT प्लॅटफॉर्मवर विकसित केले जाईल. किंबहुना त्यातून डिजिटल विद्यापीठात शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्यासाठी विशेष काम केले जाईल. याशिवाय, विद्यमान प्लॅटफॉर्म स्वयं, स्वयं-प्रभा चॅनल, ईपीजी-पाठशाळा, ज्ञानकोश, नॅशनल डिजिटल लायब्ररी, व्हर्च्युअल लॅब्स देखील एकत्रित केले जातील. यामध्ये प्रमुख भारतीय उद्योग आणि एज्युटेक कंपन्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना एकाच ठिकाणी सर्वोच्च भारतीय उच्च शैक्षणिक संस्थांसह कौशल्य अभ्यासक्रमांची संधी मिळू शकेल. डिजिटल युनिव्हर्सिटीमध्ये इंग्रजी आणि हिंदी व्यतिरिक्त विद्यार्थ्यांना भारतीय भाषांमध्येही शिक्षण घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल. कुठूनही, कोणताही उमेदवार एकापेक्षा जास्त अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेऊ शकेल. यामध्ये उच्च शिक्षण सुलभ करणे आणि आजीवन शिक्षणाला चालना देणे यांचा समावेश असेल, अशी असेही जगदीश कुमार यांनी सांगितले.
जगदीश कुमार म्हणाले, "सुमारे ५० भारतीय विद्यापीठे परदेशी उच्च शैक्षणिक संस्थांसोबत एकत्र काम करण्याची तयारी करता असून ती अंतिम टप्प्यात आहे. परदेशी विद्यापीठांनी भारतात त्यांचे कॅम्पस सुरू करण्यासाठी नियम तयार केले आहेत. यामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांना घरी बसून परदेशी विद्यापीठातून पदवी मिळवण्याची संधी मिळणार आहे."
जगदीश कुमार म्हणाले , "भारताच्या यजमानपदाखाली G-20 चे यशस्वी आयोजन करण्यात आले आणि दिल्ली घोषणापत्रही प्रसिद्ध करण्यात आले. या अंतर्गत भारत सदस्य देशांना शिक्षणात मदत करेल. विशेषत: गुणवत्ता, ऑनलाइन शिक्षण, संशोधन, शिक्षक प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास यावर काम करेल. UGC च्या जाहीरनाम्यात नमूद केलेल्या उच्च शिक्षणाच्या सर्व प्राधान्य क्षेत्रांसाठी रोडमॅप तयार करणे, हे उद्दिष्ट आहे. यामध्ये भारतात परदेशी कॅम्पस सुरू करण्यासाठी नियम बनवण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. भारतीय शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीय शिखर परदेशी सॉफ्ट पॉवर डिप्लोमसी म्हणून काम करू शकते. यामुळे इतर देशांशी सकारात्मक संबंध आणि भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाढेल. शैक्षणिक भागीदारीतूनही राजनैतिक संबंध दृढ होतील."
