राज्यातील विद्यापीठे, महाविद्यालयांची होणार झाडाझडती; लेखापरीक्षकांच्या पॅनेलला मान्यता
उच्च शिक्षण विभागाकडून याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यामध्ये लेखापरिक्षणाची तरतुद आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाच्या (Higher Education Department) अधिनस्त असलेली सर्व अकृषी विद्यापीठे (Universities in Maharashtra), संलग्नित महाविद्यालये तसेच सर्व स्वायत्त संस्थांची आता स्वतंत्र लेखापरीक्षण पॅनेलमार्फत (Panel of Auditors) झाडाझडती होणार आहे. राज्य सरकारने (Maharashtra Government) लेखापरीक्षकांच्या पॅनेलला मान्यता दिली असून या पॅनेलमधील मुंबईतील (Mumbai) तीन संस्थांचा समावेश आहे.
उच्च शिक्षण विभागाकडून याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यामध्ये लेखापरिक्षणाची तरतुद आहे. त्यानुसार उच्च शिक्षण संचालकांनी लेखापरीत्रकांचे पॅनेल नेमण्यासाठी राज्य शासनाला शिफारस केली होती. त्यानुसार संचालकांमार्फत निकष, अटी व शर्ती निश्चित करून ई-निविदेद्वारे प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. त्यानंतर सनदी लेखापालांचे पॅनेल तयार करण्यात आले आहे.
कंत्राटी भरतीची हौस असेल तर राज्य सरकारच..! भरतीवरून रोहित पवारांचा अजितदादांवर निशाणा
पॅनेलमध्ये मे. एस. के. पटोडिया, मे. बोरकर व मुजुमदार आणि मे. टिबरवाल चंद या मुंबईतील तीन सनदी लेखापाल संस्थांचा समावेश आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व अकृषी विद्यापीठे, संलग्नित महाविद्यालये तसेच स्वायत्त संस्थांचे लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश राज्य शासनाकडून देण्यात येणार आहेत.
शासनाच्या आदेशानंतर संबंधित विद्यापीठे व महाविद्यालयांनी लेखापरीक्षक पॅनेलमधील तीन संस्थांसोबत शुल्कासंदर्भात वाटाघाटी करून ठरविण्यात आलेले शुल्क द्यावे व लेखापरिक्षणासंदर्भात कार्यवाही करावी, असे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व विद्यापीठे व संस्थांना या पॅनेलकडूनच लेखापरीक्षण करून घ्यावे लागणार आहे.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
