पेपरफुटी रोखण्यासाठी राज्यात कायदा कधी ; केंद्राचे स्वागत , राज्य सरकारला चिमटे !
नवा कायदा केवळ केंद्र सरकारच्या भरती प्रक्रियांनाच लागू होणार असल्याने राज्यातही वेगळा कायदा करावा लागणार: रोहित पवार
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
देशभरात होत असलेल्या पेपर फुटी प्रकरणाला (Paper Leak Case) आळा घालण्यासाठी सोमवारी केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh) यांनी सार्वजनिक परीक्षा विधेयक (Public Examinations Bill) संसदेत सादर केले. पेपरफुटी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने कायद्यामध्ये काही बदल करणारे विधेयक लोकसभेत मांडले याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी स्वागत करत, राज्य सरकारला चिमटे काढले आहेत.
रोहित पवार यांनी आपल्या एक्स अकाउंटवर म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने पेपर फुटीविरोधात दखलपात्र, अजामीनपात्र गुन्हा करण्याची केलेली तरतूद स्वागतार्ह आहे. यात एकच अडचण आहे, हा नवा कायदा केवळ केंद्र सरकारच्या भरती प्रक्रियांनाच लागू होणार असल्याने राज्यातही वेगळा कायदा करावा लागणार आहे. त्यामुळे आपल्या झोपलेल्या राज्य सरकारने किमान आता तरी जागे होऊन येणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यात पेपरफुटी विरोधात कठोर कायदा आणावा.
रोहित पवार यांनी पेपरफुटी सारख्या गंभीर विषयावर युवकांच्या भावनांची दखल घेत केंद्र सरकारने पेपरफुटी रोखण्यासाठी नवे विधेयक आणल्याबद्दल केंद्र सरकारचे आभार मानले आहे. महाराष्ट्रात सातत्याने होत असलेल्या पेपर फुटीमुळे अनेकांची आयुष्य उद्ध्वस्त झाली आहेत, यासंदर्भात युवा संघर्ष यात्रेच्या माध्यमातून तसेच अधिवेशनात वेळोवेळी युवांच्या मागणीला पाठींबा दिला. पण दुर्दैवाने या निष्ठूर राज्य सरकारने दखल घेतली नाही. मात्र, केंद्र सरकारने पेपर फुटीविरोधात दखलपात्र, अजामीनपात्र गुन्हा करण्याची केलेली तरतूद स्वागतार्ह आहे.यात एकच अडचण आहे, हा नवा कायदा केवळ केंद्र सरकारच्या भरती प्रक्रियांनाच लागू होणार असल्याने राज्यातही वेगळा कायदा करावा लागणार आहे.
