स्पर्धा परीक्षेची प्रश्नपत्रिका लीक केल्यास १० कोटी रूपये दंड ; जन्मठेपेपर्यंत शिक्षेची तरतूद
स्पर्धा परीक्षेत प्रथमच फसवणूक करताना उमेदवार पकडला गेल्यास त्याला एक वर्षाचा तुरुंगवास आणि पाच लाख रुपयांचा दंड भरावा लागेल, अशी तरतूद आहे. तर दुसऱ्यांदा पकडल्यास तीन वर्षांचा कारावास आणि १० लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
मागील काही वर्षात पेपर फुटीच्या प्रकरणात (paper leak case) खूप वाढ होताना दिसत आहे. या घटनांवर रोख लावण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. अशातच झारखंड सरकारने (Jharkhand Government) सक्तीचे पाऊल उचलले आहे. झारखंडमध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या कायद्यानुसार स्पर्धा परीक्षांचे पेपर लीक (competitive exam paper leaked) केल्यास किमान 10 वर्षे आणि जास्तीत जास्त जन्मठेपेपऱ्यंतची शिक्षा आणि 10 कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड (Penalty up to Rs 10 crore) एवढी कडक तरतुद केली आहे.
झारखंडमध्ये स्पर्धा परीक्षांमध्ये पेपरफुटी आणि कॉपी रोखण्यासाठी कडक कायदे लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गेल्या ऑगस्टमध्ये विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकाला राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन यांनी मंजुरी दिली आहे. राज्य सरकारकडून अधिसूचना जारी होताच याला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त होईल. या कायद्याचे नाव झारखंड स्पर्धा परीक्षा कायदा, २०२३ असे असेल. यामध्ये स्पर्धा परीक्षेत प्रथमच फसवणूक करताना उमेदवार पकडला गेल्यास त्याला एक वर्षाचा तुरुंगवास आणि पाच लाख रुपयांचा दंड भरावा लागेल, अशी तरतूद आहे. तर दुसऱ्यांदा पकडल्यास तीन वर्षांचा कारावास आणि १० लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. न्यायालयाने दोषी ठरविल्यास संबंधित उमेदवार १० वर्षे कोणत्याही स्पर्धा परीक्षेला बसू शकणार नाही.
हेही वाचा : दिव्यांग प्राध्यापक उमेदवारांच्या मुलाखतीसाठी निवड समितीत दिव्यांग प्रतिनिधी बंधनकारक
पेपरफुटी आणि कॉपी प्रकरणी प्राथमिक तपासाशिवाय एफआयआर दाखल करून अटक करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. पेपरफुटी आणि कोणत्याही स्पर्धा परीक्षांबाबत दिशाभूल करणारी माहिती देणारे सुद्धा या कायद्याच्या कक्षेत येतील. हा कायदा राज्य लोकसेवा आयोग, राज्य कर्मचारी निवड आयोग, भरती संस्था, महामंडळे आणि संस्थांद्वारे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांमध्ये लागू होईल.
'झारखंड स्पर्धा परीक्षा कायदा २०२३' या कायद्यात पेपरफुटीच्या प्रकरणांबाबत कडक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये परीक्षा, एजन्सी, मुद्रणालयाशी संबंधित व्यक्ती आणि कटात सहभागी असलेले लोक कायद्याच्या कक्षेत येतील. जर कोणताही छापखाना, परीक्षा आयोजित करणारी व्यवस्थापन यंत्रणा, वाहतुकीशी संबंधित व्यक्ती किंवा कोचिंग इन्स्टिट्यूटने कटकारस्थानाची भूमिका बजावली तर १० वर्षापासून जन्मठेपेपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. तसेच २ कोटी ते १० कोटी रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद आहे. दंड न भरल्यास त्याला तीन वर्षांची अतिरिक्त शिक्षा भोगावी लागेल.
दरम्यान, या विधेयकावरून विधानसभेत मोठा गदारोळ झाला होता. विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी त्याच्या प्रती फाडून भाजपने हा काळा कायदा असल्याचे म्हटले होते. विरोधी आमदारांच्या बहिष्कारात हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.
