केंद्राचा कायदा : पेपर फोडणे भोवणार ; दोषी आढळल्यास 1 कोटी दंडासह दहा वर्षांची शिक्षा
केंद्रीय राज्यमंत्री जिंतेंद्र सिंह यांनी सार्वजनिक परीक्षा निधेयक २०२४ सोमवार (दि. ५ रोजी) संसदेत सादर केले.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यासह देशात पेपर फुटीच्या घटना काही नव्या नाहीत. मात्र, याला लगाम घालण्यासाठी केंद्र सरकारने (Central Government) मोठे पाऊल उचलले आहे. नोकर भरती, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी आणि इतर कोणात्याही सार्वजनिक परिक्षेत पेपर फुटी प्रकरणात (Paper Leak Case) दोषी आढळल्यास १ कोटी रुपयांपर्यंत दंड (Penalty up to Rs 10 crore) आणि १० वर्षापर्यंत शिक्षा किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री जिंतेंद्र सिंह (Union Minister of State Jintendra Singh) यांनी सार्वजनिक परीक्षा विधेयक सोमवार संसदेत सादर केले आहे. त्यामुळे या पेपर फुटीच्या प्रकरणाला आता तरी आळा बसणार का? हे पाहाणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
पेपर फुटीमुळे अनेक वेळा संपूर्ण परीक्षा रद्द कराव्या लागतात, यातून विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. वारंवार घडणाऱ्या पेपर फुटीच्या घटनेमुळे सरकारवर अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्यामुळे यावर ठोस उपाय करण्याची केंद्र सरकारने तयारी दाखवली आहे. त्या दिशेने पावले उचलत, सार्वजनिक परीक्षा विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले. हे विधेयक लोकसभेत प्रथम कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सादर केले. ते लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर ते राज्यसभेत मांडले जाईल. दोन्ही सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाईल आणि त्याला परवानगी मिळाल्यानंतर हा कायदा लागू होईल.
आर्थिक किंवा अन्य फायद्यासाठी सार्वजनिक परीक्षेत गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. UPSC, SSB, RRB, बँकिंग, NEET, JEE, CUET सारख्या परीक्षा या कायद्याच्या कक्षेत येतील. या अहवालानुसार, नियुक्त उमेदवाराच्या जागी इतर कोणाला परीक्षा देण्यास भाग पाडणे, पेपर सोडवणे, परीक्षा केंद्राव्यतिरिक्त इतरत्र आयोजित करणे किंवा परीक्षेशी संबंधित फसवणुकीची माहिती न देणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.
सध्या पेपरफुटी रोखण्यासाठी 3 लाख ते 5 लाख रुपये दंड आणि दोषीला एक ते तीन वर्षांचा तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद आहे, मात्र नवीन विधेयकानुसार या गुन्ह्यात दंडाची रक्कम वाढू शकते. 1 कोटी रुपये आणि दहा वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. संगणकावर आधारित परीक्षा देणारा सेवा पुरवठादार चुकीच्या कामात अडकला तर एक कोटी रुपयांचा दंड होऊ शकतो. याशिवाय 4 वर्षांसाठी परीक्षा घेण्यावर बंदी असू शकते.
