शिक्षण हक्क कायद्याची राज्य शासनाकडून पायमल्ली : डॉ.भालचंद्र मुणगेकर

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

दत्तक शाळा योजना, क्लस्टर स्कूल , कंत्राटी शिक्षक भारती (Adoption School Scheme, Cluster School, Contract Teacher Bharti ) बाबत राज्य शासनाने काढलेल्या शासन निर्णयामुळे केंद्र शासनाने आणलेल्या शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली (Violation RTE act) होत आहे. त्यामुळे शासनाच्या या निर्णयाला समाजातील सर्वच क्षेत्रातून विरोध केला जात आहे, असे मत ज्येष्ठ शिक्षणतज्ञ डॉ.भालचंद्र मुणगेकर (Senior educationist Dr. Bhalchandra Mungekar) यांनी एज्युवार्ताशी बोलताना व्यक्त केले.

हेही वाचा : डार्विन, आइनस्टाईन सिद्धांताला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

पुणे शहरातील विविध संघटनांनी एकत्र येत महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव समन्वय समितीच्या  वतीने शुक्रवारी शनिवार वाडा ते शिक्षण आयुक्त व जिल्हाधिकारी कार्यालय या दरम्यान मोर्चा काढला.या मोर्चात भालचंद्र मुणगेकर सहभागी झाले होते.तसेच मोर्चात आमदार रोहित पवार, रवींद्र धंगेकर, शिक्षक आमदार जयंत आसगावकर, आमदार विजयराव गव्हाणे , माजी आमदार सुधीर तांबे, मोहन जोशी, अश्विनी कदम,समितीचे समन्वयक  शिवाजी खांडेकर , शिक्षण हक्क सभेचे प्रा. शरद जावडेकर, माजी जि. प. अध्यक्ष विजय कोलते, मुख्याध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष नंदकुमार सागर, संस्थाचालक संघटनेचे पुणे विभागाचे अध्यक्ष अप्पासाहेब बालवडकर, शिक्षक लोकशाही आघाडीचे शिवाजीराव कामथे, कनिष्ठ महाविद्यालयीन संघटनेचे संतोष फासगे, क्रीडा शिक्षक संघटनेचे शरदचंद्र धारूरकर, शिक्षक सेनेचे सुनील जगताप, प्राथमिक शिक्षक संघटनेचे विकास थिटे, नारायण शिंदे, शिक्षकेतर संघटनेचे विनोद गोरे ,प्रसन्न कोतुळकर आदी  उपस्थित होते. 

हेही वाचा : संशोधन /लेख समूह शाळा : नव्या युगाची नांदी - सूरज मांढरे

रोहित पवार म्हणाले, महाराष्ट्र शासनाने शिक्षण क्षेत्रात बदल करणारे वेगवेगळे शासन आदेश काढून शिक्षण क्षेत्र मोडीत काढण्याचा प्रयत्न सुरू केलेला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने समूह शाळा योजना, शाळा दत्तक योजना, शाळांचे खाजगीकरण, सरकारी नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण करण्याचा सपाटा लावला आहे.  

शिवाजी खांडेकर म्हणाले , महाराष्ट्र शासनाद्वारे काढण्यात आलेल्या शाळा दत्तक योजना, सरकारी नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण व समूह शाळा योजनेच्या नावाखाली शाळा बंद करण्याचे धोरणाला विरोध करण्यासाठी पुणे जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्रातील सर्व संघटनांच्या वतीने आम्ही मोर्चा काढला. सरकारने त्वरित शिक्षण क्षेत्रातील कंत्राटीकरण थांबवावे. 
----------------------