डार्विन, आइनस्टाईन सिद्धांताला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) शुक्रवारी दोन महत्वाच्या विषयांवरील याचिका फेटाळल्या आहेत. त्यात डार्विनच्या उत्क्रांती सिद्धांताला (Darwins theory ) आणि आइनस्टाइनच्या विशेष सापेक्षतेच्या सिद्धांताला आव्हान देणारी याचिका आणि नर्सरी  प्रवेशासाठी मुलांच्या स्क्रीनिंगवर बंदी घालण्याशी संबंधित याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे.

हेही वाचा : धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजना

 सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी डार्विनच्या उत्क्रांती सिद्धांताला आणि वस्तुमान-ऊर्जा समानता व्यक्त करणाऱ्या आइन्स्टाईनच्या विशेष सापेक्षतेच्या सिद्धांताला आव्हान देणारी जनहित याचिका नाकारली. सुनावणीत न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२ अन्वये वैज्ञानिक विश्वासांना आव्हान देणारी कोणतीही रिट याचिका असू शकत नाही.

"याचिकाकर्त्याला हे सिद्ध करायचे आहे की उत्क्रांतीवादाचा डार्विनचा सिद्धांत आणि आइनस्टाईनची समीकरणे चुकीची आहेत. त्याला त्यासाठी एक व्यासपीठ हवे आहे. जर त्याचा हा विश्वास असेल तर तो त्याच्या विश्वासाचा प्रचार करू शकेल," असेही न्यालयाने आपल्या सुनावणीत म्हटले आहे.

नर्सरी प्रवेशासाठी मुलांच्या स्क्रीनिंगवर बंदी घालण्याच्या प्रकरणी उपराज्यपालांना संमती देण्याच्या किंवा मागे घेण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी दुसरी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने  फेटाळून लावली.  न्यायमूर्ती एसके कौल आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, " या संदर्भात कायदा बनवण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकत नाहीत.  उच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राचा वापर करून, घटनेच्या अनुच्छेद 226 अंतर्गत राज्यपालांना प्रकरणांमध्ये वेळ मर्यादा निश्चित करण्याचे निर्देश देणे योग्य नाही. जे पूर्णपणे त्याच्या अखत्यारीत येतात.