केंद्रीय विद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना खासदार कोट्यांतर्गत प्रवेश मिळणार का? सरकारचे संसदेत स्पष्टीकरण

लोकसभेतील ५४३ आणि राज्यसभेतील २४५ खासदार एकत्रितपणे कोट्याअंतर्गत एका वर्षात ७ हजार, ८८० विद्यार्थ्यांच्या  प्रवेशांची शिफारस करू शकत होते.

केंद्रीय विद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना खासदार कोट्यांतर्गत प्रवेश मिळणार का? सरकारचे संसदेत स्पष्टीकरण
Minister Annapurna Devi

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

केंद्रीय विद्यालयांमध्ये (Kendriya Vidyalaya) खासदार कोटा (MP Admission Quota) अंतर्गत केल्या जाणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेवर सध्या स्थगिती आहे. ही प्रवेश प्रक्रिया पुन्हा सुरु करावी, असा कोणताही प्रस्ताव केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडे आलेला नाही, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी (Annapurna Devi) यांनी राज्यसभेत दिले.

अन्नपूर्णा देवी म्हणाल्या, 'सध्या केंद्रीय विद्यालयांमध्ये खासदार कोटा अंतर्गत प्रवेशाचा नियम  पुनर्स्थापित करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. संरक्षण आणि निमलष्करी कर्मचारी, केंद्रीय स्वायत्त संस्था, PSU आणि सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायर एज्युकेशन (IHL) यांच्यासह बदलीपात्र केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांच्या मुलांच्या शैक्षणिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी प्रामुख्याने केंद्रीय विद्यालयांची स्थापना करण्यात आली आहे."

राज्यात आणखी दोन खासगी विद्यापीठे; डीईएस, एमआयटी विश्वप्रयाग विद्यापीठांचा मार्ग मोकळा

देशात सध्या  १२०० केंद्रीय विद्यालये आहेत, ज्यामध्ये १४.३५ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात. लोकसभेतील ५४३ आणि राज्यसभेतील २४५ खासदार एकत्रितपणे कोट्याअंतर्गत एका वर्षात ७ हजार, ८८० विद्यार्थ्यांच्या  प्रवेशांची शिफारस करू शकत होते. विशेष तरतुदींतर्गत १० मुलांची शिफारस करण्याचे अधिकार खासदारांना होते. याशिवाय, जिल्हा दंडाधिकारी प्रायोजक प्राधिकरण कोट्याअंतर्गत १७ विद्यार्थ्यांची नावे प्रस्तावित करू शकत होते.

मात्र केंद्र सरकारने केंद्रीय अनुदानित शाळांमधील ४० हजाराहून अधिक जागा रिक्त करण्याच्या उद्देशाने गेल्या वर्षी केंद्रीय विद्यालयातील प्रवेशासाठी खासदारांसह इतर कोटा रद्द केला होता. यावरून खासदार आणि केंद्रीय विद्यालय प्रशासन यांच्यात बराच वादही झाला होता. शिवाय मागच्या वर्षी या निर्णयाची स्पष्टता नसल्यामुळे पालक आणि शाळा प्रशासन यांच्यातही संभ्रम निर्माण झाला होता. यावर्षी कोटा रद्द करण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार केला जाईल, अशी माहिती केंद्रीय विद्यालयांच्या काही शाळांमधून दिली जात होती, याविषयी राज्यसभेत मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता.

शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.

https://chat.whatsapp.com/Ib9LP2jUnnXAQpcKKJ5nWD