RTE Breaking News : शासनाच्या अधिसूचनेला न्यायालयाची स्थगिती; इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश द्यावा लागणार

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्य शासनाने शिक्षण हक्क कायद्यातील (Right to Education Act) 25 टक्के आरक्षित जागांच्या प्रवेशासंदर्भात विनाअनुदानित शाळांना (Unaided Schools)वगळण्याबाबत काढलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देणारी याचिका अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्क सभा व मोमेंट फॉर पीस जस्टीस अँड सोशल वेल्फेअर यांनी दाखल केली होती. सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court)याबाबत सुनावणी घेण्यात आली. त्यात राज्य शासनाने 9 फेब्रुवारी 2024 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यात आली (Notification stayed)आहे. त्यामुळे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये (English medium schools) आरटीई अंतर्गत प्रवेश मिळू शकेल, अशी स्थिती निर्माण झाली असल्याचे अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेचे डॉ. शरद जावडेकर (Dr. Sharad Javadekar)यांनी सांगितले.

हेही वाचा : RTE NEWS: आरटीई प्रवेश प्रक्रिया बंद ; पुन्हा केव्हा सुरू होणार..

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून सुमारे दहा ते बारा वर्षांपासून सामाजिक व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना आरटीईच्या 25% आरक्षित जागांवर प्रवेश दिला जात आहे. परंतु, राज्य शासनाने यावर्षी कायद्यात बदल करून केवळ सरकारी शाळांमध्ये आरटीई अंतर्गत प्राधान्याने प्रवेश देण्याचे धोरण स्वीकारले. सरकारी शाळा उपलब्ध नसतील तरच खाजगी स्वयंम अर्थसहाय्यीत  शाळांमध्ये प्रवेश दिला जाईल,अशी नियमावली तयार केली. यावर विविध पालक संघटनांनी आवाज उठवला. त्यात काही संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने शासनाच्या आधी सूचनेला स्थगिती दिली आहे.

अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्क सभा संस्थेचे कार्याध्यक्ष डॉ. शरद जावडेकर म्हणाले, न्यायालयाने शासनाच्या 9 फेब्रुवारी 2019 च्या आधिसूचनेला स्थगिती दिली आहे. मात्र न्यायालयाच्या निकालाची प्राप्त झाल्यानंतरच अधिक माहिती देता येईल. अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेने आरटीई कायदा मंजूर करून त्याची योग्य अंमलबजावणी करून घेण्यासाठी तसेच कायद्यात योग्य दुरुस्त्या करण्यासाठी सातत्याने लढा दिला. आता न्यायालयाने शासनाच्या आधिसूचनेला स्थगिती दिल्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे. याबाबतची पुढील बनवणे जुलै महिन्यात होणार आहे.

अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेच्या बाजूने ॲड. मेरी देसाई व ॲड. देवायनी कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली तर मोमेंट फॉर पीस जास्तीत अँड सोशल यांची बाजू ॲड. गायत्री सिंग यांनी मांडली.

------------------

RTE नियम बदलला कसा? असा प्रश्न उपस्थित करून न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले. तसेच ही दुरुस्ती मूलभूत अधिकारांचे आणि आरटीई कायद्याचे उल्लंघन आहे, असे सांगत या दुरुस्तीला स्थगिती दिली.
- मुकुंद किर्दत, आम आदमी पार्टी, आप पालक युनियन