‘या’ सात गोष्टींवर ठरणार शाळांची गुणवत्ता! जिल्हा परिषदेने कंबर कसली

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

सरकारी शाळा (Government Schools) म्हटले की शिक्षणाच्या (Education) दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. पण सध्या अनेक शाळांनी आपली गुणवत्ता सिध्द केली आहे. आता एवढ्यावरच न थांबता पुणे जिल्हा प्रशासनाने (Pune ZP) सर्व अनुदानित व अंशत: अनुदानित शाळांचा (Aided Schools) दर्जा निश्चित करण्यासाठी कंबर कसली आहे. प्रत्येक शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेच्या आधारे हा दर्जाच्या निश्चित केला जाणार असून त्यासाठी सात निकष ठरविण्यात आले आहेत. त्याआधारेच शाळांचे मुल्यांकन (Quality of schools) करून त्यांना अ, ब, क असा दर्जा दिला जाणार आहे.

पुणे जिल्ह्यातील अनुदानीत व अंशतः अनुदानीत विद्यालयातील विद्यार्थ्याचा गुणवत्ता विषयक वाढीचा आढावा घेणे, शाळांमध्ये विद्यार्थी गुणवत्तेच्या आधारे निकोप स्पर्धा होऊन शाळांचे मुल्यांकन होणे व याच गुणवत्तेच्या आधारे शाळांची स्तर निश्चिती करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला आहे. याविषयी ‘एज्युवार्ता’शी बोलताना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद (Ayush Prasad) म्हणाले, जिल्ह्यातील सर्व अनुदानित शाळांचा यामध्ये समावेश असेल. विविध मुद्यांच्या आधारे विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता विचारात घेऊन शाळांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला जाईल. त्यानुसार शाळा नेमकी कुठे कमी पडते, शाळेची प्रगती, शिक्षकांच्या कामाचे मुल्यमापन होईल.

हेही वाचा : संच मान्यतेचे काय होणार? प्रत्यक्ष शाळांमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांची पडताळणी करा!

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार शाळांचे मुल्यमापन केले जाईल. त्यासार शाळांना मार्गदर्शक सुचना दिल्या जाणार आहे. दरवर्षी त्याचा आढावा घेऊन शाळेच्या स्थितीचा आढावा घेतला जाणार आहे. शाळांच्या प्रगतीनुसार त्यांचा अ, ब, क असा स्तर निश्चित केला जाईल. त्यामुळे पालक, शाळा व्यवस्थापन समिती, शिक्षक, नागरिकांनाही आपल्या शाळेमध्ये दर्जेदार शिक्षण मिळते की नाही, याची माहिती होईल, असेही आयुष प्रसाद यांनी स्पष्ट केले.

या योजनेच्या आढाव्यासाठी जिल्हा स्तरावर मुल्यांकन प्राधिकरण तयार करण्यात आले आहे. सात निकषांप्रमाणे गुणांकन करण्यासाठी तालुका / क्लस्टर निहाय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तसेच सात निकष निश्चित करण्यात आले असून या मुद्द्यांना भारांश (वेटेज) देण्यात आलेले आहेत. ज्या शाळांना यातील काही भाग लागू नाही, (उदा : ५ वी भारांशानुसार १२ वी चा वर्ग नसणे इत्यादी) त्यांना देण्यात येणाऱ्या भारांशाचा विचार केला गेला आहे. या निकषांप्रमाणे शाळांनी आपले स्वयं मुल्यमापन करून त्याचा अहवाल आवश्यक त्या अभिलेख्यांसह तालुका / क्लस्टरनिहाय समितीकडे आयोजित केलेल्या शिबीरात सादर करावा लागणार आहे.

समितीकडून केले जाणारे गुणांकन २०२२-२३ शैक्षणिक वर्षातील कामकाजाचे असेल. शाळानिहाय गुणांकन अहवाल गुगल शिट मध्ये तसेच हार्ड कॉपी मध्ये सादर करावे लागेल. तालुका / क्लस्टरमधील गुणांकनानुसार पहिल्या तीन शाळांचे क्रमांक निश्चित करुन त्याचा अहवाल समितीने दि. २५ मे पर्यंत शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) कार्यालयात सादर करावे लागणार आहे. त्यावर तीन दिवसांत हरकती मागविण्यात येवून जिल्हा समितीमार्फत अंतिम निर्णय जाहिर करण्यात येईल.

हे आहेत शाळेचा दर्जा ठरविणारे सात निकष -

१. उच्च प्राथमिक (इ. ५ वी) व पूर्व माध्यमिक (इ. ८ वी) शिष्यवृत्ती परीक्षा निकाल

२. इयत्ता १० वी, १२ वी बोर्ड परीक्षा निकाल

३. NTS (नॅशनल टॅलेंट सर्च) परीक्षा निकाल

४. NIRAS परीक्षा (आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यासाठी शिष्यवृत्ती), सारथी शिष्यवृत्ती

५. इन्स्पायर अवार्ड सहभाग व निवड

६. चित्रकला स्पर्धा (एलिमेंटरी व इंटर मिजिएट)

७. राज्य व राष्ट्रीय (कला, क्रीडा, सांस्कृतिक ) स्पर्धा सहभाग