प्राध्यापक महासंघ एम. फक्टो आंदोलनाच्या पावित्र्यात..
याबाबतचे निवेदन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि राज्याचे शिक्षण सचिव यांना पाठवण्यात आले
eduvarta@gmail.com 
उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निर्णयांची अनेक प्रकरणात सतत अवहेवना करण्याच्या उच्च शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांकडून (Officers of Higher Education Department) घडत असलेल्या कारभाराचा प्राध्यापक संघटना निषेध करते . तसेच यास जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राध्यापक महासंघ (एम. फक्टो) (M.FOCTO) व सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ व महाविद्यालयीन अध्यापक संघटना (स्पुक्टो) (SPOCTO) यांच्या वतीने पत्रकार परिषदेत एम. फक्टोचे अध्यक्ष डॉ. एस.पी. लवांडे यांनी नुकतीच केली. तसेच 26 फेब्रुवारी पासून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला.
प्राध्यापक संघटनेच्या विविध प्रलंबित मागण्यांची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत डॉ. एस.पी. लवांडे बोलत होते. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) आणि राज्याचे शिक्षण सचिव यांना मंगण्यांचे निवेदन पाठवण्यात आले आहे. मागण्या मान्य नाही झाल्या तर, दोन्ही संघटनांकडून आंदोलन केले जाणार आहे.
अशी आहे आंदोलनाची दिशा
१. दि. २६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी काळ्याफिती लावून महाविद्यालयीन काम करण्यात येणार आहे.
२. दि. ४ मार्च २०२४ रोजी सर्व सहसंचालक उच्च शिक्षण यांच्या कार्यालयावर धरणे आंदोलन करण्यात येणार.
३. दि. २७ मार्च २०२४ रोजी सर्व विद्यापीठांच्या कार्यालयांवर धरणे आंदोलन करण्यात येईल.
४. दि. १५ एप्रिल २०२४ रोजी संचालक उच्च शिक्षण पुणे यांच्या कार्यालयावर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
या आहेत प्रमुख मागण्या..
१) सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे व संविधानातील तरतुदीनुसार विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या रेग्युलेशनशी राज्य शासनाचा कायदा किंवा शासन निर्णय विसंगत असू शकत नाही. महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रिमंळाने मान्य केलेल्या निर्णयाविरोधात विभागातील अधिकाऱ्यांनांनी भूमिका घेवू नये. युजीसीच्या तुरतुदीनुसार शिक्षक निवड समिती नेमावी, शिक्षकांच्या ९० टक्के जागा नियमित स्वरुपाने भरल्या जाव्यात, तयासाठी १८ जुलै २०१८ मधील तरतुदी लागू कराव्यात.
२. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे एम. फिल धारकांना पदोन्नतीचे लाभ युजीसीच्या धोरणाप्रमाणए मिळावेत.
३. २०१३ साली ७१ दिवसाची बेकायदेशीर वेतन कपातीबाबत मा. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात यावी.
४. दहा वर्षापेक्षा अधिक काळ उलटून माननीय उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तक्रार निवारक यंत्रणेची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे करण्यात येत नाही.
५. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार नेट सेट मुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
६. जुनी पेन्शन योजना सर्वांना लागू करावी.
