शुल्क प्रतिपुर्ती रक्कम वेळेत मिळणार नाहीच; केसरकर स्पष्टचं बोलले
गील काही वर्षांपासून शाळांची तब्बल २ हजार ५०० कोटी रुपये रक्कम थकल्याचा दावा संस्थाचालकांकडून केला जात आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (Right to Education Act) प्रवेशित झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची (Fee reimbursement) हजारो कोटींची रक्कम थकली आहे. पण ही रक्कम शाळांना वेळेत मिळणार नसल्याचे संकेत शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी दिले आहेत. ‘भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं’, असे म्हणत केसरकर यांनी शाळांना सबुरीने घेण्याचा सल्ला दिला आहे. (RTE 2023 Admission)
मागील काही वर्षांपासून शाळांची तब्बल २ हजार ५०० कोटी रुपये रक्कम थकल्याचा दावा संस्थाचालकांकडून केला जात आहे. शासनाकडे गरीब, वंचित, आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी पैसे नसतील तर या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश शासनाने महानगरपालिका किंवा जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये करावेत. आम्ही आरटीईच्या विद्यार्थ्यांना आमच्या शाळेत प्रवेश देणार नाही, असा इशाराही संस्थाचालकांकडून दिला जात आहे.
यापार्श्वभूमीवर माध्यमांशी बोलताना केसरकर म्हणाले, शाळांचे म्हणणे बरोबर आहे. पण आम्ही दरवर्षी मोठी रक्कम देतो. जपळपास ३०० ते ४०० कोटी रुपये देतो. गेल्यावर्षी २०० कोटी रुपये दिले. ही लहान रक्कम नाही. परंतु, कोरोना काळात राहिलेली बाकी पुर्वीची बाकी आहे. त्यामुळे जास्त बाकी दिसत असली तरी त्यावर इलाज काढू. सरकारचे पैसे कुठेही बुडत नाहीत, थोडा विलंब होऊ शकतो. असे म्हणतात की, भगवान के घर देर है, पर अंधेर नहीं. सरकारचे असेच असते. सरकारचे पैसे बुडत नाहीत. थोडा उशीर होतो. पण सरकारची तुलना देवाशी करत नाही, पण हे असेच असते, असे केसरकर यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
शिक्षणविषयक ताज्या बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा. http://eduvarta.com/
शुल्क प्रतिपुर्वी रक्कम वेळेत मिळत नसल्याने संस्थाचालकांकडून आक्रमक भूमिका घेतली जात आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या बजेटमध्ये मोठी तरतूद करण्यात आलेली असून केवळ तीन हजार कोटीहून अधिक खर्च बालशिक्षणावर केला जातो. इतर शिक्षणावरही मोठ्या प्रमाणात खर्च होतो. मात्र केवळ शाळांची शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली जाते, असा आरोप संस्थाचालकांकडून केला जातो.
शासकीय शाळेमधील एका विद्यार्थ्यावर शासन सुमारे ४७ हजार रुपये खर्च करते. शासकीय शाळेतील विद्यार्थ्यांवर होणारा खर्च हीच आरटीईच्या विद्यार्थ्यांसाठीची शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम असायला हवी. मात्र, शाळांना रक्कम द्यावी लागते म्हणून चुकीचे सुत्र अवलंबले जाते. शुल्क प्रतिपुर्तीसाठी शाळांना ७००० किंवा १८ हजार रुपये एवढी रक्कम ठरविले जाते. तीही वेळेत दिली जात नाही. त्यामुळे तब्बल अडीच हजार कोटी रुपयांचा बोजा शाळांवर पडल्याचा दावा करत संस्थाचालकांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
