शालार्थ आयडी घोटाळ्यातील शिक्षकांचे वेतन रद्द, नागपूर खंडपीठाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून अवैध

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

ज्या शालार्थ आयडी घोटाळ्यामुळे (School ID scam) राज्याच्या शालेय विभागाचे लख्तरं वेशीला टांगली गेली, त्याबाबत आता मोठी अपडेट समोर आली आहे. शालार्थ आयडी घोटाळ्यातील आरोपी शिक्षकांना वेतन अदा करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) अवैध (High Court order invalid) ठरवून रद्द केला. न्यायमूर्तिद्वय एम. एम. सुंदरेश व विपूल पांचोली यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे आता शालार्थ आयडी घोटाळ्यातील शिक्षकांचे वेतन बंद (Teachers' salaries canceled) होणे निश्चित झाले आहे. वादग्रस्त आदेशाविरुद्ध राज्य सरकारने विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती.

पात्रता नसतानाही प्राथमिक शिक्षकाची नोकरी मिळविण्यासाठी अनेकांनी बोगस कागदपत्रांच्या आधारे शालार्थ आयडी प्राप्त केले आहेत. या घोटाळ्यात शेकडो बोगस शिक्षकांसह शिक्षणाधिकारीही सामील आहेत. शिक्षण आयुक्तांनी २५ जुलै २०२५ रोजी आदेश जारी करून शिक्षण उपसंचालकांना या घोटाळ्याची चौकशी करण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार, शिक्षण उपसंचालकांनी ६३२ संशयित शिक्षकांची चौकशी सुरू केली आहे. या शिक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून आवश्यक पुराव्यांसह चौकशीला हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. 

त्यानंतर या शिक्षकांचे गेल्या मार्चपासून शिक्षण विभागाकडून मासिक वेतन थांबवण्यात आले होते. त्यानंतर, सुमारे ६०० शिक्षकांनी उच्च न्यायालयामध्ये ८६ याचिका दाखल केल्या.  प्राथमिक सुनावणीनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याचिकांमधील शिक्षकांचे वेतन सुरू करण्याचा अंतरिम आदेश दिला. त्यामुळे राज्य सरकारला या शिक्षकांना सुमारे ६५ कोटी रुपये वाटप करावे लागणार होते. हा आदेश सरकारला अमान्य होता. त्यानंतर सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. 

सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षकांच्या सर्व याचिका येत्या चार आठवड्यांमध्ये गुणवत्तेच्या आधारावर निकाली काढण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाला दिले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकारने वेतन दिले नाही, म्हणून शिक्षकांनी ४० अवमान याचिकादेखील दाखल केल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या याचिकासुद्धा रद्द केल्या. उच्च न्यायालयाने अवमान याचिकांमध्ये शालेय शिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांसह इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना समन्स बजावून ५ मार्च रोजी सुनावणीला हजर राहून स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले होते.