७ आणि ८ जुलैला राज्यातील शाळा बंद; शिक्षक समन्वय संघाचे राज्यव्यापी आंदोलन

राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील अंशतः अनुदानित व अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी या आंदोलनात सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा एक-दोन दिवसांचा तोटा होईल, पण दीर्घकाळ न्याय मिळवण्यासाठी हा त्याग आवश्यक असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले. 

७ आणि ८ जुलैला राज्यातील शाळा बंद; शिक्षक समन्वय संघाचे राज्यव्यापी आंदोलन

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

राज्यातील अंशतः अनुदानित आणि अनुदानित शाळांतील (Partially aided and aided schools) शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या (Teaching and non-teaching staff) प्रलंबित मागण्यांसाठी शिक्षक समन्वय संघाने (Teacher Coordination Union) ७ आणि ८ जुलै रोजी राज्यव्यापी शाळाबंद आंदोलनाची (Statewide school-closure agitation) घोषणा केली आहे. या दोन दिवसांत शाळा बंद राहणार असून, शिक्षक मुंबईतील आझाद मैदानावर मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. शिक्षक समन्वय संघाचे खंडेराव जगदाळे (Khanderao Jagdale) यांनी याबाबत माहिती देताना शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले. 

संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, अनुदान, वेतन सुधारणा, सेवा नियमितीकरण आणि इतर आर्थिक मागण्यांबाबत शासनाने दखल घेतली नाही. यामुळे शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील अंशतः अनुदानित व अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी या आंदोलनात सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा एक-दोन दिवसांचा तोटा होईल, पण दीर्घकाळ न्याय मिळवण्यासाठी हा त्याग आवश्यक असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले. 

शिक्षक समन्वय संघाने शासनाला इशारा दिला आहे की, प्रलंबित प्रश्न निकाली न काढल्यास आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल. वर्षानुवर्षे विद्यार्थ्यांसाठी प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या शिक्षकांना आर्थिक आणि प्रशासकीय न्याय मिळाला पाहिजे. शासनाने तातडीने सकारात्मक भूमिका घेऊन मागण्या मान्य कराव्यात, असे संघटनेचे मत आहे. 

पालक आणि विद्यार्थ्यांनी या दोन दिवसांत शाळा बंद राहणार असल्याची नोंद घ्यावी. आंदोलन शांततेत पार पाडण्यासाठी संघटनेने सर्व शिक्षकांना सूचना दिल्या आहेत. या आंदोलनामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात चर्चा निर्माण झाली असून, शासन लवकरात लवकर तोडगा काढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.