सरकारला न्यायालयाची चपराक! सांगली जिल्हा बँक भरतीवरील स्थगिती रद्द

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नोकरभरती (Sangli District Bank Recruitment) प्रक्रियेवर राज्य सरकारने लादलेल्या स्थगितीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने (Kolhapur Circuit Bench)  मोठा झटका दिला आहे. न्यायालयाने शासनाच्या स्थगिती आदेशाला अवैध ठरवत बँकेची भरती प्रक्रिया पूर्ववत (Recruitment process resumed) आणि सुरळीतपणे चालू ठेवण्याचे स्पष्ट आदेश दिले. आगामी विधानसभा निवडणुकांचे कारण पुढे करून सहकार विभागाने दिलेला स्थगिती (Stay Vacated) आदेश न्यायालयाने अन्यायकारक ठरवला. या निर्णयामुळे बँक प्रशासन आणि अर्ज दाखल केलेल्या हजारो बेरोजगार तरुण-तरुणींना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

बँकेने ‘आयबीपीएस’ या नामांकित संस्थेमार्फत पारदर्शक पद्धतीने भरती प्रक्रिया राबवली होती. जाहिरात प्रसिद्ध करून सुमारे १४ हजार उमेदवारांनी नोंदणी केली असून, पाच हजारांहून अधिक अर्ज दाखल झाले होते. अचानक २ जुलै रोजी सहकार व वस्त्रोद्योग विभागाने निवडणुकीचे कारण देत ही प्रक्रिया स्थगित केली. यामुळे नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या युवकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली होती. बँकेचे चेअरमन मानसिंगराव नाईक व संचालक मंडळाने उमेदवारांच्या हितासाठी न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली.

न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर शासनाचा आदेश बाजूला सारला. भरती प्रक्रिया विनाअडथळा पुढे नेण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयामुळे राजकीय दबावामुळे अडथळे निर्माण करणाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. बँक प्रशासनाने पारदर्शक पद्धतीने प्रक्रिया राबवल्याने न्यायालयाने त्यास मान्यता दिली.

सांगली जिल्हा बँकेत नोकरभरतीची मागणी बऱ्याच दिवसांपासून होती. पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे योग्य उमेदवारांची निवड होणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. या निर्णयामुळे बँकेच्या कार्यक्षमतेवरही सकारात्मक परिणाम होईल. बेरोजगार युवकांना न्याय मिळाल्याने सामाजिक समाधान व्यक्त केले जात आहे. 

न्यायालयाचा हा निर्णय शासनासाठी चेतावणी ठरला आहे. कायदेशीर प्रक्रिया आणि पारदर्शक भरतीला राजकीय हस्तक्षेप न करता पूर्ण करावे, असे संदेश न्यायालयाने दिला आहे. बँक प्रशासन आता भरती प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याच्या तयारीत आहे.