टीईटी पेपरफुटी ही व्यवस्थित खोलवर रुजलेला भ्रष्टाचार; सत्यजित तांबे यांचा सरकारवर हल्लाबोल 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

महाराष्ट्रात टीईटी पेपरफुटी (TET Paper Leak) प्रकरणाने निर्माण झालेल्या संतापात पदवीधर आमदार सत्यजित तांबे (Satyajit Tambe) यांनी शालेय शिक्षण विभाग आणि शासनव्यवस्थेवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. “टीईटी पेपरफुटी ही केवळ एका परीक्षेची चूक नाही, तर व्यवस्थेत खोलवर रुजलेल्या भ्रष्टाचाराचे (Corruption in the system) लक्षण आहे,” असा स्पष्ट इशारा देत तांबे म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाचाच (School Education Department) पेपर फुटतो, यापेक्षा मोठे अपयश दुसरे कोणते असू शकते?

सत्यजित तांबे यांनी प्रामाणिक विद्यार्थी आणि शिक्षकांना भ्रष्टाचाराची किंमत मोजावी लागत असल्याचे दुर्दैव व्यक्त केले. “मेहनतीपेक्षा भ्रष्टाचार मोठा ठरत असेल तर आमच्यासारख्या तरुणांना विश्वास ठेवायचा तरी कुणावर?” असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी संपूर्ण व्यवस्थेवर टीका केली. टीईटी परीक्षेला विरोध नसल्याचे सांगतानाच, २०-३० वर्षे प्रामाणिकपणे सेवा करणाऱ्या अनुभवी शिक्षकांना पुन्हा पात्रता सिद्ध करण्यासाठी परीक्षा द्यावी लागणे हा गंभीर धोरणात्मक प्रश्न असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशसारख्या राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कार्यरत शिक्षक आणि नवीन भरतीसाठी वेगवेगळे निकष स्वीकारले. मात्र महाराष्ट्राने दोन्हींसाठी एकच निकष कायम ठेवल्याने अनुभवी शिक्षकांनाही नव्या उमेदवारांप्रमाणे पुन्हा परीक्षा द्यावी लागत आहे. ही बाब अन्यायकारक असल्याचे मत सत्यजित तांबे यांनी व्यक्त केले.

टीईटी पेपरफुटी प्रकरणात सरकारने केलेल्या कारवाईची माहिती देताना तांबे यांनी SIT गठन आणि चौकशीची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याची मागणी केली. भ्रष्टाचाराच्या मुळाशी जाणे आणि दोषींवर कठोर कारवाई करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रामाणिक उमेदवारांचा विश्वास टिकवण्यासाठी शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

या प्रकरणाने महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराची गंभीर समस्या पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. पदवीधर आमदार सत्यजित तांबे यांचा हा आक्रमक आवाज युवा पिढी आणि प्रामाणिक शिक्षक-विद्यार्थ्यांच्या भावनांचा प्रतिनिधित्व करणारा मानला जात आहे. शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन शिक्षण क्षेत्रातील विश्वासाचे वातावरण पुन्हा निर्माण करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.