हिंदी सक्ती विरोधात ठाकरे बंधू एकत्र येण्याचा सरकारने घेतला धसका; राऊतांचे विधान

हिंदी सक्तीचा सरकारी आदेश रद्द! हा मराठी एकजुटीचा विजय, ठाकरे एकत्र येणार याचा धसका, ५ जुलैचा एकत्रीत मोर्चा आता निघणार नाही; पण.. ठाकरे हाच ब्रँड! (फडणवीस यांनी घेतलेला शहाणपणाचा निर्णय.छान) असे लिहले आहे.

हिंदी सक्ती विरोधात ठाकरे बंधू एकत्र येण्याचा सरकारने घेतला धसका; राऊतांचे विधान

एज्यूवार्ता न्यूज नेटवर्क

हिंदी सक्तीविरोधात राज्यात गदारोळ झाल्याचे गेले काही दिवस पाहायला मिळत आहे. सामान्य नागरिकांपासून राजकीय नेतेमंडळी हिंदी सक्तीविरोधात (Hindi Mandatory Decision) रस्त्यावर उतरून आंदोलन करताना दिसून येत आहेत. हा सर्व विरोध पाहता अखेर राज्य सरकारने हिंदी सक्ती बाबतचे दोन्ही शासन निर्णय रद्द केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnvis) यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली. या घोषणेनंतर शिवसेना खासदार(उबाठा) संजय राउत (sanjay raut) यांनी सरकारला टोला लगावत ठाकरे बंधू एकत्र येण्याचा सरकारने धसका घेतल्याचे म्हटले आहे.

सरकारच्या या निर्णयानंतर राऊत यांनी सोशल मिडीयावर पोस्ट करत ५ जुलै रोजी होणारा ठाकरे बंधुंचा मोर्चाही रद्द करण्यात आल्याची माहिती दिली. त्याबरोबरच त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये हिंदी सक्तीचा सरकारी आदेश रद्द! हा मराठी एकजुटीचा विजय, ठाकरे एकत्र येणार याचा धसका, ५ जुलैचा एकत्रीत मोर्चा आता निघणार नाही; पण.. ठाकरे हाच ब्रँड! (फडणवीस यांनी घेतलेला शहाणपणाचा निर्णय.छान) असे लिहले आहे.  

दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून हिंदी सक्तीच्या निर्णयाला तीव्र विरोध सुरू होता. मात्र, अखेर हा विरोध लक्षात घेऊन राज्य सरकारने त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याबाबतचे दोन्ही निर्णय रद्द केले आहेत. तसेच डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वात एका समितीची स्थापना केली असून, या समितीचा अहवाल आल्यानंतर पुढील भूमिका ठरवली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भूमिका काय?

हिंदी भाषा विषय लागू करण्याबाबतच्या निर्णयावर चर्चा करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, त्रिभाषा सूत्रांच्या संदर्भात तिसरी भाषा कुठल्या वर्गापासून लागू करावी? ती कशा प्रकारे करावी? मुलांना कोणता पर्याय द्यावा? याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्त्वात एका समितीची स्थापना करण्यात येईल. या समितीचा अहवाल आल्यानंतरच त्रिभाषा सूत्र लागू केले जाईल. म्हणूनच 16 एप्रिल 2025 आणि 17 जून 2025 हे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे, अशी घोषणा फडणवीस यांनी केली.