सिंहगड संस्थेच्या २७ शिक्षकांचे ५ कोटी वेतन थकवल्या प्रकरणी, संस्थापक मारुती नवलेंसह सहा जणांवर गुन्हे दाखल
संस्थेने नियमित वेतन देणे बंद केल्याने त्यांच्या १९ लाख ३६ हजार रुपयांच्या वेतनाची थकबाकी झाली आहे. संस्थापक मारुती नवले, सचिव सुनंदा मारुती नवले, उपाध्यक्ष रचना नवले अष्टेकर, उपाध्यक्ष रोहित मारुती नवले, लेखा विभागातील संजय मोरे, शरद जराड आणि इतर विश्वस्तांविरुद्ध अपहार व फसवणुकीचे गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत.
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
सिंहगड एज्युकेशन सोसायटीच्या (Sinhgad Education Society) संस्थापक मारुती नवले (Founder Maruti Navale) यांच्यासह सहा जणांविरुद्ध शिक्षकांच्या वेतनाचा अपहार केल्याप्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल (Case registered against six individuals) करण्यात आला आहे. साडेपाच वर्षांपासून वेतन न मिळाल्याने शिक्षकांनी शेवटी पोलिसात तक्रार दाखल केली. या प्रकरणात संस्थेतील २७ शिक्षकांचे एकूण पाच कोटी सहा लाख रुपयांचे वेतन थकित (Teachers' salaries withheld) असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
फिर्यादी शिक्षिकेने दिलेल्या तक्रारीनुसार, त्या एप्रिल २०२० पासून सिंहगड स्प्रिंगडेल स्कूलमध्ये कार्यरत आहेत. मात्र संस्थेने नियमित वेतन देणे बंद केल्याने त्यांच्या १९ लाख ३६ हजार रुपयांच्या वेतनाची थकबाकी झाली आहे. संस्थापक मारुती नवले, सचिव सुनंदा मारुती नवले, उपाध्यक्ष रचना नवले अष्टेकर, उपाध्यक्ष रोहित मारुती नवले, लेखा विभागातील संजय मोरे, शरद जराड आणि इतर विश्वस्तांविरुद्ध अपहार व फसवणुकीचे गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत.
शिक्षकांनी वेतन मिळण्यासाठी संस्थेकडे वारंवार पाठपुरावा केला. विविध स्तरांवर दाद मागितली, परंतु कोणताही मार्ग न निघाल्याने अखेर पोलिसांच्या दारात धाव घेतली. या प्रकरणात एका शिक्षिकेच्या फिर्यादीवरून पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. संस्थेने दीर्घकाळ वेतन रोखून धरल्याने शिक्षकांच्या आर्थिक अडचणी गंभीर झाल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्राथमिक चौकशीत आरोपांची गांभीर्यता लक्षात घेत गुन्हा नोंदवला गेला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मानसिंग पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे. संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांची कागदपत्रे, वेतन नोंदी, बँक खात्यांचा तपशील आणि लेखा परीक्षण यांची सखोल छाननी करण्यात येणार आहे.
शिक्षकांच्या थकीत वेतनाबाबत आणखी काही गंभीर बाबी तपासात समोर येण्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तवली आहे. या घटनेमुळे शैक्षणिक क्षेत्रातील विश्वास आणि संस्था व्यवस्थापनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शिक्षकांच्या हक्कांसाठी प्रशासनाने तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणीही या प्रकरणानंतर होत आहे.