प्राध्यापक भारती अंतिम टप्प्यात; धाराशिवमध्ये स्वतंत्र विद्यापीठ:मंत्री चंद्रकांत पाटील
राज्यातील शाळा आणि महाविद्यालयांतील तब्बल दोन कोटी विद्यार्थ्यांची 'अपार' (APAR) खाती उघडण्यात आली असून, अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट (ABC) प्रणालीत आतापर्यंत ३९ लाख ६७ हजार विद्यार्थ्यांचे श्रेयांक जमा झाले आहेत.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
उच्च शिक्षण क्षेत्रातील मनुष्यबळाच्या गरजा लक्षात घेऊन ५ हजार १२ सहाय्यक प्राध्यापकांच्या भरतीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, २९०० शिक्षकेतर पदांच्या मान्यतेचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे त्यांनी सांगितले. स्थापन करण्याबाबत समितीचा अहवाल शासनाकडे प्राप्त झाला असून, त्यावर सकारात्मक विचार सुरू असल्याची माहिती राज्याचे उच्च व तंत्र धाराशिव येथे स्वतंत्र विद्यापीठ शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
महाराष्ट्र विधानसभेत नियम २९३ अन्वये उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या प्रस्तावावरील सविस्तर चर्चेला उत्तर देताना राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्रातील विविध सुधारणा, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP-2020) अंमलबजावणीची प्रगती आणि शासनाच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा आढावा सभागृहासमोर मांडला. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर असल्याचा दावा त्यांनी यावेळी केला.
चंद्रकांत पाटील म्हणाले , २०२० मध्ये जाहीर झालेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीत कोविड-१९मुळे काही अडथळे निर्माण झाले होते. मात्र, २०२२ नंतर राज्यात या धोरणाची वेगाने अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली असून, विविध स्तरांवर महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणण्यात आले आहेत.
नवीन शैक्षणिक धोरणाचा गाभा असलेल्या मातृभाषेतून शिक्षणाला शासनाने विशेष प्राधान्य दिले असून, पॉलिटेक्निक, आयटीआय आणि विज्ञान शाखांसाठी मराठीतील अभ्यासक्रमाची पुस्तके तयार करण्यात आली आहेत. बहुविद्याशाखीय शिक्षणपद्धतीनुसार ६०-४० स्वरूपाची अभ्यासक्रम रचना स्वीकारण्यात आली असून, त्यात कौशल्य विकास, भारतीय ज्ञान परंपरा, मूल्यशिक्षण आणि फिल्ड प्रोजेक्टला महत्त्व देण्यात आले आहे. या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी माजी कुलगुरू प्रा. डॉ. नितीन करमळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यीय कार्यबलाची स्थापना करण्यात आली असल्याची माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
नवीन शैक्षणिक धोरणासाठी शिक्षकांना सक्षम करण्याच्या उद्देशाने 'महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था'मार्फत ५० हजार प्राध्यापकांना प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, त्यापैकी सुमारे २० हजार प्राध्यापकांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे. तसेच नवी मुंबई येथे 'मुंबई रायझिंग : इंटरनॅशनल एज्युकेशन सिटी' प्रकल्पांतर्गत पाच नामांकित परदेशी विद्यापीठांना इरादापत्रे देण्यात आली असल्याची माहिती राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
राज्यातील शाळा आणि महाविद्यालयांतील तब्बल दोन कोटी विद्यार्थ्यांची 'अपार' (APAR) खाती उघडण्यात आली असून, अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट (ABC) प्रणालीत आतापर्यंत ३९ लाख ६७ हजार विद्यार्थ्यांचे श्रेयांक जमा झाले आहेत. तसेच पदवीच्या अंतिम वर्षात सहा महिन्यांची इंटर्नशिप आणि औद्योगिक प्रशिक्षण अनिवार्य करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि दर्जेदार इंटर्नशिप उपलब्ध व्हावी यासाठी प्रत्येक महाविद्यालय व विद्यापीठात स्वतंत्र इंटर्नशिप कक्ष स्थापन करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्यातील १५१ स्वायत्त महाविद्यालये आणि १२०० पदव्युत्तर संस्थांमध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्यात आले असून, सर्व संलग्नित महाविद्यालयांमध्येही त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. राज्यातील 'नॅक' (NAAC) मूल्यांकन झालेल्या संस्थांची संख्या ११०० वरून २२०० पर्यंत वाढल्याचे सांगत, या बाबतीतही महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असल्याचे मंत्री पाटील यांनी नमूद केले.
सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने शासनाने विविध निर्णय घेतल्याचे सांगताना मंत्री पाटील म्हणाले , वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपर्यंत असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि इतर मागास प्रवर्गातील मुलींना शिक्षण व परीक्षा शुल्कात शंभर टक्के सवलत देण्यात आली आहे. वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थिनींसाठी सहा हजार रुपयांचा निर्वाह भत्ता देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच मराठा समाजातील (SEBC) विद्यार्थ्यांना दहा टक्के आरक्षणासह इतर मागास प्रवर्गाप्रमाणे १६ प्रकारच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती दिली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शिष्यवृत्ती वितरण अधिक पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी महाडीबीटी प्रणाली १.० वरून २.० वर स्थलांतरित करण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगतानाच, पीएम-उषा आणि सीएम-उषा योजनांद्वारे विद्यापीठे व महाविद्यालयांना मोठ्या प्रमाणात निधी वितरित करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
विद्यार्थ्यांमध्ये वाचन संस्कृती रुजविण्यासाठी १ ते १५ जानेवारी २०२५ या कालावधीत राबविण्यात आलेल्या 'वाचन संकल्प महाराष्ट्राचा' या उपक्रमात राज्यातील सहा हजारांहून अधिक महाविद्यालयांतील ४५ लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतल्याची माहिती देत, विद्यार्थ्यांचे हित, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची पारदर्शक अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केला.
