परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी ७५ टक्के गुणाची अट कायम; न्यायालयाने स्पष्टच सांगितले..

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्तीची (Rajarshi Shahu Maharaj Scholarship) जाहिरात सामाजिक न्याय विभागाने (Department of Social Justice) नुकतीच प्रसिद्ध केली. या जाहिरातीत परदेशी शिष्यवृत्ती प्राप्त करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना ७५ टक्के गुणांची अट देण्यात आली होती. मात्र, ही अट रद्द करावी अशी  याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळत गुणवत्ता आधारित भेदभाव (Quality based discrimination) चुकीचा नसल्याचं मत व्यक्त केले आहे. न्या. नितीन सांबरे (Nitin Sambare) आणि न्या. अभय मंत्री (abhay mantri) यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. 

स्टुडंट्स हेल्पिंग हॅण्ड (Students Helping Hand) या संस्थेचे अध्यक्ष कुलदीप आंबेकर (kuldip ambekar) यांनी ॲड. दीपक चटप (Adv. Deepak chatap) यांच्या माध्यमातून सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव व आयुक्त यांना कायदेशीर नोटीस बजावली तर दुसरीकडे ‘दि प्लॅटफॉर्म’ या संस्थेचे सदस्य राजीव खोब्रागडे (Rajiv khobragade) यांनीही परदेशी शिष्यवृत्तीतील गुणांची अट जाचक असल्याचा दावा करत जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेनुसार, छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्ती अंतर्गत अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांच्या परदेशात उच्च शिक्षणासाठी येणारा खर्च शासनाकडून उचलण्यात येतो. 

शिष्यवृत्ती प्राप्त करण्यासाठी पदवी परीक्षेत ७५ टक्के गुण आवश्यक करण्यात आले आहेत. पूर्वी ही अट ५५ टक्के होती. जगातील अनेक विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांना ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी गुण प्राप्त झाले तरी प्रवेश मिळतो. त्यामुळे राज्य शासनाने ७५ टक्के गुणांची अट लादणे बेकायदेशीर आहे. अनेक विद्यार्थ्यांचे परदेशातील विद्यापीठात प्रवेश निश्चित झाले. परंतु, शासनाच्या या जाचक अटीमुळे शिष्यवृत्तीअभावी त्यांना आर्थिक भुर्दंड बसणार आहे.  याकडे लक्ष वेधत गरीब विद्यार्थ्यांना परदेशातील उच्च शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे हे षडयंत्र असल्याचा आरोप याचिका कर्त्याने केला होता. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. शेखर समन व ॲड. आशीष चौधरी यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.

न्यायालय काय म्हटले?

गुणवंत पण, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या विद्यार्थ्यांना मदत करणे हा शिष्यवृत्तीचा मुख्य उद्देश आहे. ७५ टक्क्यांची अट ही गुणवत्ता आधारित आहे. शिष्यवृत्ती देताना शासनावर आर्थिक भार पडतो. तसेच हा धोरणात्मक निर्णय असतो. त्यामुळे याचा लाभ केवळ गुणवंत विद्यार्थ्यांना मिळणे गरजेचे आहे. परदेशात शिक्षणासाठी प्रवेश मिळवलेल्या प्रत्येकच विद्यार्थ्याला सरसकट लाभ द्या,  ही मागणी चुकीची आहे, असे मत न्यायालयाने नोंदवले. 

दरम्यान, आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ. सर्वोच्च न्यायालय रिव्ह्यू पीटिशन (पुनरावलोकन याचिका) आणि इतर संविधानिक मार्गांचा अवलंब करण्यावर विचार करत आहोत. याबाबत सामाजिक न्याय विभागाकडून सुद्धा सामाजिक न्यायाची अपेक्षा करून त्यांना ही निवेदन देणे सुरूच आहे. आम्हाला खात्री आहे की या प्रकरणात आज नाही तर उद्या न्याय नक्कीच मिळेल, अशी प्रतिक्रिया याचिकाकर्ते राजीव खोब्रागडे यांनी दिली.