महाराष्ट्रात ५० हजार शिक्षकांची भरती : शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांची माहिती
औरंगाबाद खंडपीठाने शिक्षक भरतीला स्थगिती दिली होती. परंतु, आता स्थगिती उठली आहे. त्यामुळे भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यात ५० हजार शिक्षकांची भरती केली जाणार असून पहिल्या टप्प्यात ३० हजार व दुसऱ्या टप्प्यात २० हजार शिक्षकांची भरती केली जाईल.तसेच या संदर्भातील अध्यादेश लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल. मात्र तोपर्यंत निवृत्त शिक्षकांच्या माध्यमातून निर्माण झालेला शिक्षकांचा तुटवडा भरून काढला जाईल,अशी माहिती राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी शुक्रवारी पुण्यात दिली.तसेच सर्व शाळांमध्ये वेब कॅमेरा बसविले जाणार आहे. त्यातून सर्व विद्यार्थ्यांवर लक्ष्य ठेवले जाईल. त्यासाठी आर्टिफिशियल इंटिलीजन्सचा वापर केला जाईल.
अल्पसंख्याक संस्था, शाळा आणि विद्यार्थी यांच्यासाठी मार्गदर्शक पुस्तिका व राज्यातील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांमार्फत गुणवत्ता वाढीसाठी तयार करण्यात आलेल्या निवडक विशेष उपक्रम पुस्तिकेच्या प्रकाशन समारंभानंतर केसरकर पुण्यात पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, औरंगाबाद खंडपीठाने शिक्षक भरतीला स्थगिती दिली होती. परंतु, आता स्थगिती उठली आहे. त्यामुळे भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सध्या काही शाळांमध्ये शिक्षकांचा तुटवडा निर्माण झाला असून विद्यार्थ्यांची असुविधा होत आहे. त्यामुळे सध्या या शाळांवर सेवानिवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचा मार्ग स्वीकारला जात आहे. परंतु लवकरच शासकीय व अनुदानित शाळांवर शिक्षकांची नियुक्ती केली जाईल.
केसरकर म्हणाले, केंद्रीय मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स मध्ये महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षण याची स्थिती खालवली असल्याचे दिसून येत असले तरी ती वस्तुस्थिती नाही. या संदर्भातील नवीन नियमावली आल्यामुळे देशातील एकही राज्य पहिल्या पाच क्रमांकात नाही. सहाव्या क्रमांकावर चंदीगड आणि पंजाब राज्य आहे. त्यानंतर महाराष्ट्रासह इतर राज्य सातव्या क्रमांकावर आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राची स्थिती खालवली असे म्हणता येणार नाही. परंतु, महाराष्ट्राचे शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी आवश्यक गोष्टी केल्या जात आहेत.
राज्यात 17 हजार बालवाटीका सुरू केल्या जात असून व्यावसायिक शिक्षण सुरू केले जात आहे. त्याचप्रमाणे गेल्या सहा महिन्यात शिक्षण क्षेत्रावर महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यात तब्बल 61 हजार शिक्षकांना न्याय देण्यात आला शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली. त्याचप्रमाणे इयत्ता पाचवी, आठवी शिष्यवृत्तीच्या रक्कमेत सुद्धा मोठी वाढ केली आहे. अनुदानित शाळांना शासकीय मदत मिळावी,या संदर्भात केंद्र शासनाकडे प्रयत्न सुरू आहेत लवकरच त्यात वर मार्ग निघेल, असेही केसरकर म्हणाले,
