RTE breaking news : आरटीई प्रवेश आणखी लांबणीवर;आता जुलै महिन्यात न्यायालयात पुढील सुनावणी
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने आरटीई कायद्यात केलेला बदल हा बरोबर आहे. त्यामुळे त्याला देण्यात आलेली स्थगिती उठवावी,अशी एक याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील लाखो पालक आरटीई प्रवेशाची (RTE admission)वाट पाहत आहेत.मात्र, सध्या त्यावर न्यायालयात सुनावणी (Court hearing) सुरू आहे.मंगळवारी (दि.18)झालेल्या सुनावणी दरम्यान आणखी काही संघटनांनी व शाळांनी आरटीई प्रकरणी न्यायालयात याचिका (Organizations and schools petition in court in RTE case)दाखल केल्या आहेत.त्यामुळे आरटीई संदर्भातील पुढील सुनावणी (RTE next hearing)आता येत्या 4 जुलै रोजी घेतली जाणार आहे.परिणामी पालकांना आरटीई प्रवेशाची जुलै महिन्यांपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे,असे एका याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सांगितले. मात्र, पुढील सुनावणी ही 11 जुलै रोजी घेतली जाणार असल्याचे याचिकाकर्ते शरद जावडेकर यांनी सांगितले.
आरटीई प्रवेशासाठी शिक्षण विभागाकडून ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया राबवली जात आहे.राज्यातील 9 हजार 217 शाळांमधील 1 लाख 5 हजार 399 जागांवरील प्रवेशासाठी 2 लाख 42 हजार 972 अर्ज आले आहेत.शिक्षण विभागाने प्रवेशाची ऑनलाईन लॉटरी काढली आहे.मात्र, या प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी सुरू असल्याने प्रवेश प्रक्रिया लांबवणीवर जात आहे. काही शाळांनी आरटीई 25 टक्के राखीव जागांवर इतर विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले आहेत.त्यामुळे या शाळांच्या प्रवेशाचे काय करावे? असा प्रश्न निर्माण झाला. त्यात इतरही सीबीएसई बोर्डाच्या शाळांनी तीन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत.
न्यायालयात 12 जून रोजी सुनावणी होणार होती.पण काही कारणास्तव ही सुनावणी झाली नाही. तसेच 13 जून रोजी सुध्दा काही कारणामुळे सुनावणी होऊ शकली नाही. आता 18 जून रोजी झालेल्या सुनावणीत काही शाळा आणि संघटनांनी नव्याने याचिका दाखल केल्या.त्यावर म्हणणे सादर करण्यासाठी न्यायालयाने वेळा दिला असून पुढील सुनावणी 4 जुलै रोजी होणार आहे.
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने आरटीई कायद्यात केलेला बदल हा बरोबर आहे.त्यामुळे त्याला देण्यात आलेली स्थगिती उठवावी,अशी एक याचिका न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. तर काही शाळांनी कायद्यात बदल केल्यानुसार आरटीईच्या आरक्षित जागांवर प्रवेश दिले आहेत. या जागांना संरक्षण द्यावे,अशीही याचिका दाखल झाली आहे. या दोन्ही याचिकांवर स्वतंत्र सुनावणी घ्यावी लागणार आहे. तसेच सध्या थांबलेल्या आरटीई प्रवेशाबाबत न्यायालयाने कोणाताही निर्णय दिला नाही.त्यामुळे जुलै महिन्यांपर्यंत पालकांना आरटीई प्रवेशासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे,असेही वकिलांनी सांगितले. याबाबत प्राथमिक शिक्षण विभागाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क होऊ शकला नाही.
-------------------------------------------------
आरटीई २५ टक्के आरक्षणाच्या संदर्भात ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी , महाराष्ट्र शासन , शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने राजपत्राद्वारे अधिसूचना काढून प्रवेश प्रक्रियेत बदल केला होता. सदर बदलला अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभा व मूव्हमेंट फॉर पीस जस्टीस फॉर सोशल वेल्फेअर यांनी अनुक्रमे जनहित याचिका व रिट मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती, त्याला ६ मे २०२४ रोजी मा. उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे त्यानंतर कल्याण सिटीझन्स एज्युकेशन सोसायटी , मुंबई, असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल्स, मुंबई व श्री चाणक्य एज्युकेशन सोसायटी, पिंपरी चिंचवड यांनी हस्तक्षेप याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या सर्व याचिकांवर एकत्रित १८ जून २०२४ रोजी सुनावणी घेण्यात आली. हस्तक्षेप याचिका न्यायालयाने दाखल करून घेतल्या आहेत व हस्तक्षेप करणाऱ्या तीनही संस्थाना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी दहा दिवसाची मुदत न्यायालयाने दिली आहे. या संस्थांच्या प्रतिपादनावर जनहित याचिका कर्त्याना व शासनाला त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी नंतरचे दहा दिवस देण्यात आले आहेत व याची अंतिम सुनावणी ११ जुलै २०२४ होणार आहे. पण याचा परिणाम म्हणजे आरटीई २५ टक्काचे प्रवेश लांबणीवर पडणार आहेत व पालकांचा तणाव वाढणार आहे.
डॉ. शरद जावडेकर,कार्याध्यक्ष, अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्क सभा
