शासनाकडे पैस नसल्याने आरटीईच्या मुलांना पालिका, झेडपीच्या शाळेत प्रवेश ?

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क /पुणे 

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) (Right to education act) प्रवेशित झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्ती  (fee reimbursement) शाळांची तब्बल 2 हजार 500 कोटी रुपये रक्कम थकवून शासन चांगल्या चाललेल्या खाजगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा बंद पाडत आहे. तसेच शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम देण्यास टाळाटाळ करून इतर विद्यार्थ्यांच्या माथ्यावर आरटीईच्या विद्यार्थ्यांच्या (RTE student )शुल्काचा बोजा टाकत आहे. शासनाकडे गरीब, वंचित, आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी पैसे नसतील तर या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश शासनाने महानगरपालिका किंवा जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये करावेत.आम्ही आरटीईच्या विद्यार्थ्यांना आमच्या शाळेत प्रवेश देणार नाही, असा इशारा आता राज्यातील इंग्रजी माध्यमांच्या संस्थाचालकांकडून दिला जात आहे.

     शासनाकडे  आरटीईच्या मुलांचे शुल्क प्रतिपूर्तीचे पैसे देण्यासाठी नसल्याने मागील आठ वर्षांपासून  हा आर्थिक बोजा राज्यातील शैक्षणिक संस्थांवर पडत आहे. तसेच गेल्या पाच वर्षांपासून अनेक शाळांना शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळाली नाही. त्यामुळे जे विद्यार्थी सध्या आरटीई अंतर्गत शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून शासनाने त्यांना त्यांच्या घराजवळील पालिकेच्या व जिल्हा परिषदेच्या शाळेत प्रवेश घेवून द्यावा,अशी भूमिका इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनने  घेतली आहे.  

    राज्य शासनाकडून शिक्षण हक्क कायद्याची योग्यपणे अंमलबजावणी केली जात नाही. शासन आरटीई बाबत  शाळांची, विद्यार्थ्यांची व पालकांची निव्वळ फसवणूक करत आहे. सामाजिक व राजकीय दबावाखाली येऊन शिक्षण विभागाकडून वंचित व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन लॉटरीद्वारे इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश दिले जातात. परंतु, ज्यावेळी शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम देण्याची वेळ येते तेव्हा कायद्यातील तरतुदींची व पोलीसी कारवाईची धमकी दिली जाते. परिणामी आरटीईच्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काचा भार शाळेतील इतर विद्यार्थ्यांवर शुल्क वाढीच्या माध्यमातून पडतो. हे कुठेतरी थांबले पाहिजे.यासाठी केवळ आरटीईच्या पालकांनीच नाही तर इतरही पालकांनी समोर यायला हवे,असे आवाहन संस्थांचालकांकडून केले जात आहे.

शासनाने शुल्क प्रतिकृतीची रक्कम वेळेत द्यायला हवी परतु, वर्षानुवर्षे शुल्क प्रतिपूर्ती दिली जात नाही.आरटीई कायद्यानुसार प्रत्येक वर्षी विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतीपूर्तीची रक्कम शाळांना देणे आवश्यक आहे.पण कायदा बनवणारेच तो तोडत असतील तर दाद कोणाकडे मागायची, असा सवाल संस्था चालकांनी उपस्थित केला आहे.

1) प्रतिपूर्तीची रक्कम देण्यास टाळाटाळ                         

  राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या बजेटमध्ये मोठी तरतूद करण्यात आलेली असून केवळ तीन हजार कोटीहून अधिक खर्च बालशिक्षणावर केला जातो. इतर शिक्षणावरही मोठ्या प्रमाणात खर्च होतो. मात्र केवळ शाळांची शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली जाते.

2) प्रतिपूर्तीची रक्कम ठरवण्याचे सूत्र चुकीचे 

      शासकीय शाळेमधील एका विद्यार्थ्यावर शासन सुमारे 47 हजार रुपये खर्च करते. शासकीय शाळेतील विद्यार्थ्यांवर होणारा खर्च हीच आरटीईच्या विद्यार्थ्यांसाठीची शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम असायला हवी. मात्र, शाळांना रक्कम द्यावी लागते म्हणून चुकीचे सुत्र अवलंबले जाते. शुल्क प्रतिकृती साठी शाळांना ७००० किंवा १८ हजार रुपये एवढी रक्कम ठरविले जाते.तीही वेळेत दिली जात नाही. त्यामुळे तब्बल अडीच हजार कोटी रुपयांचा बोजा शाळांवर पडला आहे.

-----------------------------------------

       “ शासन गरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची जबाबदारी झटकून दुसऱ्यावर टाकत आहे. तसेच शाळांची शुल्क प्रतिपूर्तीची थकित रक्कम देत नाही. त्यामुळे इतर विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात वाढ होत आहे.तसेच गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याच्या नावाखाली सध्या शाळांमध्ये श्रीमंताचीच मुले आरटीई अंतर्गत शिक्षण घेत आहेत. एक प्रकारे हा भ्रष्टाचारच आहे. शासनाकडे शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम देण्यास पैसे नसतील तर आरटीई विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या शाळांमध्ये शिकवण्याची जबाबदारी शासनाने घ्यायला हवी.”

- राजेंद्र चोरगे, उपाध्यक्ष, इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन

“महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासनाकडे योग्य वेळी उपयोगीता प्रमाणपत्र साधारण केल्यामुळे शासनाचे तब्बल दहा हजार कोटी रुपये लॅप्स झाले आहेत. शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम न दिल्याने महाराष्ट्रातील विविध संस्थाचालकांनी यावर्षी आरटीई प्रवेश न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीतील शाळांमध्ये आरटीईच्या विद्यार्थ्यांना गणवेश व पुस्तके दिली जातात.एका राज्यात आरटीईच्या विद्यार्थ्यांना एक न्याय तर महाराष्ट्रात दुसरा न्याय का दिला जातो, असा सवाल पालकांनीच शासनाला विचारायला हवा.”

-सचिन काळबांडे ,अध्यक्ष, आरटीई फाउंडेशन