RTE Admission 2023 : 'आरटीई'चे पैसे सरकारने दुसरीकडे वळविले, 'आप'चा गंभीर आरोप
शासनाने या शाळांची थकीत शैक्षणिक शुल्क रक्कम आठ दिवसांत द्यावी व लाखो मुलांचे शिक्षण सुरू ठेवावे, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा 'आप'ने दिला आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
आरटीई (RTE) अंतर्गत शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम गेल्या चार वर्षांपासून सरकारने (Maharashtra Government) शाळांना दिलेली नाही. याचा परिणाम गरीब मुलांच्या शिक्षणावर होत आहे. त्यामुळे सरकारने ही रक्कम लवकरात लवकर शाळांना द्यावी, या मागणीसाठी मंगळवारी आम आदमी पक्षाने (AAP) पुण्यात शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. यावेळी राज्य सरकार तसेच शिक्षणमंत्र्यांविरोधात (School Education Minister) जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.
आपचे शहर कार्याध्यक्ष विजय कुंभार आणि जिल्हाध्यक्ष मुकुंद किर्दत यांच्या नेतृत्वाखाली ही निदर्शने करण्यात आली. शासनाने या शाळांची थकीत शैक्षणिक शुल्क रक्कम आठ दिवसांत द्यावी व लाखो मुलांचे शिक्षण सुरू ठेवावे, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
National Teacher Award : राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी निवड प्रक्रिया सुरू, ही आहे पात्रता...
महाराष्ट्रातील दरवर्षी सुमारे एक लाख मुले शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश घेतात. आता नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले असले तरी शासनाकडून अद्याप गेल्या चार वर्षातील सुमारे अठराशे कोटी रुपये एवढी रक्कम शासनाने शाळांना न दिल्यामुळे अनेक ठिकाणी शाळा अडचणीत आल्याचे चित्र दिसत असल्याचा दावा आपचे जिल्हाध्यक्ष मुकुंद किर्दत यांनी केला.
मत्र्यांची मुले परदेशात शिकत आहेत. परंतु गरिबांच्या मुलांच्या शिक्षणाची हक्काची आरटीई शुल्कप्रतिपूर्तीची रक्कम मात्र सरकार देत नाही. सरकारने हे पैसै दुसरीकडे कुठेतरी वळवले आहेत, असा आरोपही किर्दत यांनी केला. आंदोलनावेळी चेतन बेंद्रे, डॉ. अभिजित मोरे, एकनाथ ढोले, धनंजय बेनकर, किरण कद्रे, वैशाली डोंगरे, प्रीति निकाळजे, मिताली वडवराव, माधुरी गायकवाड, श्रद्धा शेट्टी, सीता केंद्रे, शामिम पठाण, रुबीना काजमी, सुरेखा भोसले, किरण कांबळे, अमोल मोरे, अमित म्हस्के, उत्तम वडवराव, मनोज शेट्टी, अविनाश भाकरे आदी उपस्थित होते.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
