शिक्षकांना 'गुड टच बॅड टच'चे प्रशिक्षण देण्याचे निर्देश; आठवड्यातील किमान दोन तास राखीव
विविध मुद्द्यांवर विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी विधान भवनात बैठक घेतली. तसेच यापूर्वी घेतलेल्या बैठकांमध्ये दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी काय झाली याचा अहवाल येत्या ३ जुलैपर्यंत सादर करण्याच्या सूचना दिल्या.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेसाठी (Girls security) राज्यातील सर्व शाळा-महाविद्यालयांमध्ये समुपदेशन (Counselling in school and colleges) आणि तक्रार निवारण कक्ष स्थापन केले, त्याचे कोणत्या स्वरूपाचे काम सुरु आहे. याबाबत त्वरित अहवाल सादर करावा. तसेच शाळांमध्ये शिक्षकांना 'गुड टच बॅड टच' (Good touch Bad touch) विषयाचे प्रशिक्षण देऊन विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींना देखील समुपदेशन करावे. त्यासाठी आठवड्यातील किमान दोन तास राखीव ठेवावेत, असे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे (Dr. Neelam Gorhe) यांनी शालेय शिक्षण (School Education) आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
राज्यभरात शाळा - महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थींनींची संख्या आणि त्यांना राहण्यासाठी सुरक्षित वसतिगृहे आहेत काय?, वसतिगृहाच्या आवारात असलेल्या विविध सुविधा, कर्मचारी यांची पुरेशी माहिती उपलब्ध आहे का?, या आणि अशा विविध मुद्द्यांवर विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी विधान भवनात बैठक घेतली. तसेच यापूर्वी घेतलेल्या बैठकांमध्ये दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी काय झाली याचा अहवाल येत्या ३ जुलैपर्यंत सादर करण्याच्या सूचना दिल्या.
11th Admission : अकरावीच्या दुसऱ्या प्रवेश फेरीचे वेळापत्रक जाहीर, अर्ज भरण्यास सुरूवात
बैठकीस शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव प्रताप लुबाळ, उपसचिव टि. बा. करपाते, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे उपसचिव हे. सु. पाठक, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, शिक्षण आयुक्त कार्यालयाचे राजेश कंकाळ, राज्य शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या मनीषा पवार, स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधी सोनाली परब आदी उपस्थित होते.
डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या, विद्यार्थी सुरक्षा या विषयात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांची माहिती घेऊन त्यांनाही याबाबत सहभागी करून घ्यावे. ज्या ठिकाणी अशा संस्थाच नसतील तिथे शासनाने यासाठी पुढाकार घ्यावा. विद्यार्थिनींवर अत्याचाराच्या घटनांची गंभीर दखल घेऊन त्यावर काय कार्यवाही झाली. त्याचप्रमाणे सायबर गुन्हे, समाज माध्यमांवरून होणाऱ्या विविध तक्रारींची दखल घेण्यासाठी काय यंत्रणा आहे, याबाबत अहवाल सादर करावा.
दरम्यान, राज्यातील सर्व शासकीय आणि खाजगी वसतिगृहांचे अधीक्षक, वार्डन, रेक्टर यांचे या विषयातील प्रशिक्षण लवकरच पुणे येथे आयोजित करण्यात येणार असल्याचे राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर यांनी सांगितले.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
