Talathi Bharti 2023 : दिव्यांग आयुक्तालयाने मागविला खुलासा; अर्धन्यायिक प्रक्रिया सुरू करण्याचा इशारा
दिव्यांग व्यक्तीसाठी १८५.७६ पदे म्हणजेच १८६ पदे आरक्षित ठरतात. परंतु, जाहीरातीमध्ये केवळ १७२ पदे राखीव ठेवण्यात आली असल्याचे आढळुन येत आहे, असे दिव्यांग आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
तलाठी भरतीतील (Talathi Recruitment 2023) दिव्यांगांच्या आरक्षणावर राज्याच्या दिव्यांग आयुक्तालयाने (Disability Commissioner) आक्षेप घेतला आहे. भरतीमध्ये दिव्यांगांना (Divyang Recruitment) अपेक्षित प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. तसेच राखीव पदांची परिगणना काही जिल्ह्यांमध्ये चुकीची आढळून आली आहे, असे स्पष्ट करत आयुक्तालयाने याबाबत राज्य परीक्षा समन्वयक तथा अप्पर जमाबंदी आयुक्त आणि अतिरिक्त संचालक भूमि अभिलेख यांच्याकडून सात दिवसांत खुलासा मागविला आहे. (Talathi Bharti 2023)
मुदतीत खुलासा न पाठविल्यास अर्धन्यायिक प्रक्रियेचा अवलंब केला जाईल, असा इशारा सक्षम न्यायाधिकारी तथा आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय ओमप्रकाश देशमुख यांनी दिला आहे. तलाठी पदाच्या जाहीरातीनुसार एकुण ४ हजार ६४४ पदे भरण्यात येणार आहे. दिव्यांग व्यक्तीसाठी १८५.७६ पदे म्हणजेच १८६ पदे आरक्षित ठरतात. परंतु, जाहीरातीमध्ये केवळ १७२ पदे राखीव ठेवण्यात आली असल्याचे आढळुन येत आहे, असे देशमुख यांनी पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
तलाठी भरती : दिव्यांग आरक्षणावरून विद्यार्थ्यांमध्ये खदखद, विरोध वाढण्याचे चिन्ह
जाहिरातीमध्ये जिल्हा निहाय रिक्त पदांचा तपशील दर्शविलेला असुन काही जिल्हयांमध्ये दिव्यांगांसाठी राखीव पदांची परिगणना चुकीची आढळुन येते. ही परिगणनाही एकुण रिक्त पदांच्या प्रमाणात ४ टक्के प्रमाणे केली नसल्याचे दिसुन येते. जाहीरातीमध्ये शासन निर्णयान्वये तलाठी पदाकरिता पद सुनिश्चितीकरण करण्यात आले असल्याबाबत नमूद केले आहे. मात्र या शासन निर्णयांतील पदांमध्ये तलाठी पदाचा समावेश आढळून येत नाही. जाहिरातीतील दिव्यांग संवर्गनिहाय परिगणना करतांना शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार केली नसल्याचे दिसुन येते, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
शिक्षकांना 'गुड टच बॅड टच'चे प्रशिक्षण देण्याचे निर्देश; आठवड्यातील किमान दोन तास राखीव
तीनही मुद्यांची या न्यायाधिकरणाकडून दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ मधील कलम ८० व ८२ अन्वये आयुक्त दिव्यांग कल्याण यांच्या स्वाधिकारात (सु मोटो) दखल घेण्यात आली आहे. या मुद्यांच्या अनुषंगाने आपला खुलासा पत्र प्राप्त झाल्यापासून सात दिवसांत या न्यायाधिकरणास सादर करावा. मुदतीत खुलासा प्राप्त न झाल्यास आयुक्त दिव्यांग कल्याण यांच्याकडून अर्धन्यायिक प्रक्रियेचा अवलंब केला जाईल, असे देशमुख यांनी पाठविलेल्या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
