धक्कादायक! अजितदादा गेले अन् ४ दिवसांत ७५ शाळांना अल्पसंख्यांक प्रमाणपत्र मिळाले.. 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

अजितदादांचे निधन झाल्यानंतर (Ajit Pawar Death) राज्यात ३ दिवसांचा शासकीय दुखवटा जाहीर करण्यात आला होता. मात्र, अशा शोकाकुल वातावरण अल्पसंख्याक विभागाकडून (Minority Department) राज्यातील तब्बल ७५ शिक्षण संस्थांना घाईघाईने अल्पसंख्यांक दर्जा (Hastily granted minority status) देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे, अजित पवार यांच्या निधनानंतर अवघ्या काही तासांतच ही प्रमाणपत्रे (Minority Educational institutions) देण्यास सुरुवात झाल्याचे उघड झाले आहे. 

विशेष म्हणजे, पहिले प्रमाणपत्र 28 जानेवारी रोजी, अजित पवार यांच्या अपघाताच्या दिवशीच दुपारी 3 वाजून 9 मिनिटांनी देण्यात आले. राज्यात शासकीय दुखवटा सुरू असताना मंत्रालयात ही प्रक्रिया कशी आणि कोणाच्या आदेशाने राबवली गेली, असा सवाल उपस्थित होत आहे. घाईघाईने प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याने यामागे मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस अक्षय जैन यांनी केला आहे. 

अल्पसंख्यांक शाळांची होणार चौकशी 

अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याची प्रक्रिया सध्या पैसे कमावण्याचा अड्डा बनली आहे, असा गंभीर आरोप राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारेखान यांनी केला आहे. त्यानंतर आता राज्यातील ८५०० पेक्षा अधिक अल्पसंख्यांक शाळांची सखोल चौकशी करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. दरम्यान, अकोला जिल्ह्यातील सलीम जखरिया उर्दू मिडल स्कूल, पातूर आणि सय्यद गफार सय्यद हुसेन मिडल स्कूल, पातूर या शाळांमध्ये गंभीर अनियमितता आढळून आल्याने त्यांचा अल्पसंख्यांक दर्जा रद्द करण्याचे आदेश देण्यात येणार असल्याचे प्यारेखान यांनी सांगितले. 

शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा का हवा? 

- अल्पसंख्यांक शाळांना RTE कायदा लागू होत नाही

- 25% गरीब विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचे बंधन राहत नाही

- शिक्षकांसाठी TET परीक्षा बंधनकारक नाही

- RTI कायदाही लागू होत नाही

- शिक्षकांना पदोन्नतीमध्ये विशेष सवलत

- कोट्यवधी रुपयांच्या देणग्या व अनुदान घेण्याची मुभा असल्याने सर्व संस्थाचालकांना अल्पसंख्यांक दर्जा हवा असल्याचे दिसून येत आहे.

-------------------------------

राज्यात शासकीय दुखवट्याचे वातावरण असताना अल्पसंख्यांक विभागाकडून 75 शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात  प्रकार युवक काँग्रेसने उघडकीस आणला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संपर्ण प्रक्रियेला स्थगिती दिल्याबद्दल प्रथम धन्यवाद. मात्र, गुन्हा घडला आहे आणि गुन्हेगारही समोर आहेत. त्यांच्यावर कारवाई होणार का हा प्रश्न आहे. मुख्यमंत्र्यांनी याप्रकरणी कठोर कारवाई करून मंत्रालयातील लाचखोरांना जरब बसवावी अशी मागणी युवक काँग्रेस करत आहे. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर अवघ्या काही तासांतच प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले. मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यापासून अल्पसंख्यांक दर्जाची प्रमाणपत्रे देण्यास स्थगिती होती. तरीही ही स्थगिती डावलून मंत्रालयातून गुपचूपपणे मान्यता देण्यात आली. दुखवट्याच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात ही प्रक्रिया नेमकी कशी सुरू झाली आणि आदेश कुणाकडून दिले गेले, हे देखील शोधणे गरजेचे आहे. 

अक्षय जैन
सरचिटणीस - महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेस