शिक्षण सम्राटांचे धाबे दणाणले: व्यवस्थापन कोट्यातील कोट्यवधी रुपये ट्रस्टकडे वळवणाऱ्या संस्थ्यावर कारवाईचे आदेश

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

महाराष्ट्रातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या व्यवस्थापन कोट्यातून (Management Quota) गोळा झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीवरून अनेक नामांकित शिक्षण संस्था अडचणीत सापडण्याची चिन्हे दिसत आहेत. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या (Higher and Technical Education Department) स्पष्ट नियमांनुसार, या कोट्यातून आकारलेली तिप्पट शुल्क रक्कम (Triple the fee amount) संबंधित अभ्यासक्रमाच्या गुणवत्ता वृद्धी आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सुविधांसाठीच वापरणे बंधनकारक (Mandatory to use solely for educational facilities) आहे. मात्र, काही संस्थाचालकांनी हा नियम डावलून प्रचंड रक्कम आपल्या मूळ ट्रस्टकडे वर्ग केल्याचे धक्कादायक प्राथमिक पुरावे समोर आले आहेत. या गंभीर गैरप्रकारामुळे विभागाने कडक कारवाई सुरू केली असून, राज्यातील बड्या शिक्षण सम्राटांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

उच्च शिक्षण विभागाने याबाबत सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर दंडात्मक कारवाईसह फौजदारी दाखले दाखल करण्याची तयारी सुरू आहे. व्यवस्थापन कोट्यातील पैशाचा वापर अभ्यासक्रमांसाठी झाला की नाही, याची सर्वंकष तपासणी सुरू असल्याचे विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या प्रकारामुळे सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना अप्रत्यक्षपणे नुकसान होत असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

इंजिनिअरिंग, फार्मसी व इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया (कॅप) राबवली जाते. या प्रक्रियेत प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी संस्थांच्या एकूण जागांपैकी २० टक्के जागा व्यवस्थापन कोट्यात राखीव ठेवण्यात येतात. गेल्या वर्षापासून राज्य सीईटी सेलने या कोट्यात पारदर्शकता आणण्यासाठी नियमित शुल्काच्या तिप्पट रक्कम अधिकृतपणे आकारण्याची नवीन पद्धत सुरू केली. यामुळे अनेक संस्थांना प्रचंड कमाई झाली, परंतु त्याचा फायदा विद्यार्थ्यांना मिळाला नाही.

शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडून (एफआरए) निश्चित केलेल्या शुल्कात काही प्रमाणात घट अपेक्षित होती, मात्र संस्थाचालकांच्या नफेखोरीमुळे तसे घडले नाही. उलट, व्यवस्थापन कोट्यातील रक्कम मूळ ट्रस्ट खात्यांवर वर्ग करून नियमांचा भंग केल्याचे प्रकार समोर आले. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सुविधांवर परिणाम होत असल्याची तक्रार वाढत आहे.

“व्यवस्थापन कोट्यातील प्रवेशासाठी घेतलेली तिप्पट रक्कम त्याच अभ्यासक्रमांच्या शैक्षणिक सुविधांसाठी वापरणे आवश्यक आहे. मात्र, काही संस्था या रकमेचा अन्यत्र वळवणूक करत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. याबाबत सर्व माहितीची शहानिशा केली जाणार आहे,” असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. विभागाच्या या सक्रिय भूमिकेमुळे राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता वाढण्याची आशा निर्माण झाली आहे.