नीट पेपरफुटीवर संसदेत गदारोळ: खर्गेंनी उपस्थित केला विद्यार्थ्यांचा मुद्दा

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

आजपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले असतानाच (paper leak in the NEET exam) विरोधी पक्षाने नीट परीक्षेतील कथित पेपरफुटी आणि अनियमिततेच्या मुद्द्यावर जोरदार हल्ला चढवला. राज्यसभेत काँग्रेस अध्यक्ष आणि (Mallikarjun Kharge) विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी हा प्रश्न उपस्थित करत सरकारवर विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला दडपशाही करण्याचा आरोप केला. जंतर मंतरवर आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या (Lathi-charge on students)लाठीचार्जची घटना संसदेच्या पहिल्याच दिवशी चर्चेला आली. 

खर्गे यांनी राज्यसभेत बोलताना सांगितले की, नीट परीक्षेच्या पेपरफुटीच्या विरोधात मोठ्या संख्येने विद्यार्थी जंतर मंतरवर शांततेने आंदोलन करत होते. मात्र, त्यांच्यावर लाठीचार्ज करण्यात आला. “हा केवळ एक परीक्षेचा मुद्दा नाही, तर देशातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे,” असे खर्गे म्हणाले. ते म्हणाले की, विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित गंभीर विषयावर सरकार दडपशाहीचे धोरण अवलंबत आहे. हजारो विद्यार्थी आजही जंतर मंतरवर जमले असताना त्यांच्यावर कारवाई होत असल्याचे त्यांनी सभागृहात निदर्शनास आणले.

विरोधी पक्षाने अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी हा मुद्दा उपस्थित करत सरकारला सवालांच्या रेट्यात अडकवले. खर्गे यांनी स्पष्ट केले की, ही फक्त राजकीय चर्चा नसून लाखो तरुणांच्या करिअरशी निगडित बाब आहे. नीट परीक्षेतील अनियमितता आणि पेपरफुटीच्या आरोपांमुळे विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांमध्ये मोठी असंतोषाची भावना निर्माण झाली आहे. सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहावे आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी खर्गे यांनी केली.

या प्रकरणात विद्यार्थ्यांनी देशभरात विविध ठिकाणी आंदोलने केली आहेत. अनेक ठिकाणी पोलीस कारवाई झाल्याच्या घटनाही समोर आल्या. जंतर मंतरवरील आंदोलन हे विद्यार्थ्यांच्या संतापाचे प्रतीक म्हणून पाहिले जात आहे. विरोधी पक्षाने याला केंद्र सरकारच्या शिक्षण धोरणातील कमतरतेचा पुरावा म्हणून मांडले. खर्गे यांनी सभागृहात सांगितले की, विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न असताना सरकारने त्यांना दडपण्याऐवजी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करावा.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विविध मुद्द्यांवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चांगलीच ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे. नीट प्रकरणाने अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच राजकीय तापमान वाढवले आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांचे निराकरण लवकरात लवकर व्हावे आणि परीक्षेच्या पारदर्शकतेवर विश्वास निर्माण व्हावा, अशी अपेक्षा सर्व स्तरांतून व्यक्त होत आहे.