गट शिक्षण अधिकाऱ्यालाच नोटीस ; अनधिकृत शाळांची यादी केली होती प्रसिध्द
शिक्षण विभागाने गेले वर्षभर बोगस शाळांवर कारवाई करणारी मोहीम सुरू केली. परंतु, वर्षभरानंतरही त्या शाळा सुरूच असल्याचे निदर्शनास आले. अशाच शाळांवर हवेली पंचायत समितीच्या गट शिक्षणाधिकारी नीलिमा म्हेत्रे यांनी कारवाई सुरू केली.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता राजरोसपणे सुरू असणाऱ्या अनधिकृत शाळांची चौकशी (inquiry into unauthorized schools) करून त्यांच्यावर कारवाई करणाऱ्या पुण्यातील गट शिक्षण अधिकाऱ्यांना जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातर्फे कारणे दाखवा नोटीस (Show cause notice issued by the education department) बजावण्यात आली असल्याचे सूत्रांकडून सांगितले जात आहे. त्यामुळे शिक्षण अधिकाऱ्यांनी अनधिकृत शाळांचा (unauthorized schools) शोध घ्यावा की घेऊ नये, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तसेच संबंधित गट शिक्षण अधिकारी यावर काय खुलासा सादर करतात, हे पाहणे सुद्धा उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
सीबीएसई बोर्डाच्या पुण्यातील काही शाळांकडे राज्य शासनाचे बनावट ना हरकत प्रमाणपत्र आढळून आले. त्यामुळे अशा शाळांचा शोध घेऊन संबंधित शाळांवर कारवाई करा, अशा सूचना मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी पुण्यातील शिक्षण विभागातील अधिका-यांना दिल्या. सुमारे आठ- नऊ महिने त्यावर कोणातीही कारवाई झाली नाही. मात्र, त्यानंतर शाळांना बनावट कागदपत्र देणारी एक टोळी अस्तित्वात असल्याचे शिक्षण विभागाने केलेल्या तपासणीतून समोर आले. त्यासंदर्भातील सर्व पुरावे पोलिसांकडे देण्यात आले आहेत. परंतु, अद्याप त्या टोळीतील एकही सदस्य जेरबंद केला गेला नाही. शिक्षण विभागाने गेले वर्षभर बोगस शाळांवर कारवाई करणारी मोहीम सुरू केली. परंतु, वर्षभरानंतरही त्या शाळा सुरूच असल्याचे निदर्शनास आले. अशाच शाळांवर हवेली पंचायत समितीच्या गट शिक्षणाधिकारी नीलिमा म्हेत्रे यांनी कारवाई सुरू केली. तसेच संबंधित शाळांची यादी प्रसिध्द केली. मात्र, जिल्हा परिषदेतील अधिकाऱ्यांना पूर्व कल्पना न देता त्यांनी या अनधिकृत शाळांची यादी प्रसिध्द केल्याने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
हवेली तालुक्यातील अनेक नामांकित शाळा अनधिकृत असल्याची बाब काही दिवसांपूर्वी समोर आली. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात एकाच खळबळ उडाली. मात्र, प्राथमिक जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांना पूर्व कल्पना न देता अनधिकृत शाळांची यादी प्रसिध्द करण्यात आली. त्यामुळे म्हेत्रे यांच्याकडून खुलासा मागवण्यात आला असल्याचे जिल्हा परिषदेतील विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
राज्याचे शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी सुमारे वर्षसभरापूर्वी राज्यातील अनधिकृत शाळांवर कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानुसार कारवाई सुरू होती. साधारणपणे डिसेंबर महिन्यात सीबीएसई बोर्डाच्या शाळा सुरू होतात. त्यापूर्वी अनधिकृत शाळांवर कारवाई करणे गरजेचे आहे.मात्र, या शाळांवर कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून खुलासा मागवला जात आहे. त्यामुळे शिक्षण खात्यात गोंधळ असल्याचे बोलले जात आहे.
