शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाची थकबाकी मिळणार; शिंदे सरकारकडून शिक्कामोर्तब
राज्य शासनाने भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू असलेले कर्मचारी व नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना थकबाकी मिळण्याबाबतची प्रक्रिया जाहीर केली आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील अकृषि विद्यापीठे (Non Agricultural Universities) व रामटेक येथील कवि कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय या विद्यापीठांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना (Non Teaching staff) १ जानेवारी २०१६ ते ३१ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीतील सातव्या वेतन आयोगाची (Seventh Pay Commission) थकबाकी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य शासनाने (Maharashtra Government) याबाबतचा शासन निर्णय जारी केल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
राज्य शासनाने भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू असलेले कर्मचारी व नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना थकबाकी मिळण्याबाबतची प्रक्रिया जाहीर केली आहे. त्यानुसार भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांची थकबाकी वित्तीय वर्ष २०२१-२२ पासून पुढील पाच वर्षात पाच समान हप्त्यात संबंधित कर्मचाऱ्याच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा केली जाणार आहे.
हेही वाचा : शिक्षक पदभरती, संचमान्यतेचे वेळापत्रक ठरले; शाळांकडे उरले फक्त आठ दिवस
नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू नसल्याने अशा कर्मचाऱ्यांना थकबाकी वित्तीय वर्ष २०२१-२२ पासून पुढील पाच वर्षात पाच समान हप्त्यात रोखीने दिली जाणार आहे. भविष्य निर्वाह निधी खात्यामध्ये अगोदरच दिलेली नियमित वर्गणी सुधारित वेतनसंरचनेत निश्चित केलेल्या वेतनाच्या आधारे भविष्य निर्वाह निधी नियमांनुसार विहित केलेल्या किमान वर्गणीपेक्षा कमी पडत असेल तर ती थकबाकीच्या रकमेतून वसुल केली जाईल.
वेतनाच्या सुधारित रकमेवर देय असलेली व्यवसाय कराच्या थकबाकीची रक्कम, काही शासकीय येणे असल्यास तीचे समायोजन थकबाकीच्या रकमेतून केले जाणार आहे. वेतनाच्या थकबाकीच्या जमा रकमेचा हिशेब ठेवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना वेगळा खाते क्रमांक देण्यात येणार नाही. यासाठी वर्गणीदारास देण्यात आलेला पूर्वीचाच भविष्य निर्वाह निधी खाते क्रमांक उपयोगात आणला जाईल. ही रक्कम प्रत्यक्ष जमा केल्यापासून दोन वर्षांपर्यंत काढून घेता येणार नसल्यामुळे या रकमांचा हिशेब नियमित भविष्य निर्वाह निधी खात्यापासून वेगळा ठेवण्यात येईल, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा : आयटीआय विद्यार्थ्यांसाठी खुशखबर; मंत्री लोढा यांच्याकडून विद्यावेतनाची घोषणा
सन २०२१-२२ व २०२२-२३ मधील दोन वर्षी अनुज्ञेय झालेले हप्ते व सन २०२३-२४ चा हप्ता एकत्रितपणे दिनांक १ जुलै २०२३ रोजी संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यामध्ये जमा केला जाणार आहे. भविष्य निर्वाह निधी खात्यामध्ये त्या-त्या वर्षी जमा करावयाची थकबाकीची रक्कम प्रत्यक्षात कोणत्याही दिनांकास जमा केली असली तरी, त्या वर्षाच्या १ जुलै पासून त्या रकमेवर व्याज राहील.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
