'ईडी' करणार नाशिकमधील शिक्षण अधिकाऱ्याची चौकशी; उपमुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत घोषणा
विधानसभेत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, आमदार रोहित पवार, आमदार सीमा हिरे यांच्यासह काही सदस्यांनी भ्रष्टाचारी शिक्षण अधिकारी व त्यांच्यावर कारवाईचा मुद्दा उपस्थित केला होता.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे (Education Commissioner Suraj Mandhare) यांनी जवळपास ४० अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराची (Corruption) चौकशी करावी, असे पत्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला काही दिवसांपूर्वी दिले होते. त्यानंतर या विभागातील भ्रष्टाचारावरून मोठे वादळ उठले. त्याचे पडसाद गुरूवारी विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातही (Maharashtra Assembly) उमटले. भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यासह त्यांची अंमलबजावणी संचालनालयमार्फत (ED) चौकशी करण्याची घोषणा यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केली.
विधानसभेत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, आमदार रोहित पवार, आमदार सीमा हिरे यांच्यासह काही सदस्यांनी भ्रष्टाचारी शिक्षण अधिकारी व त्यांच्यावर कारवाईचा मुद्दा उपस्थित केला होता. दोन महिन्यांपुर्वी नाशिकमध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने महापालिका शिक्षण अधिकारी सुनीता धनगर यांना ५० हजाराची लाच घेताना रंगेहाथ पकडले होते. या कारवाईनंतर एसीबीने त्यांच्या घरातील झाडाझडतीत तब्बल ८५ लाख रुपयांची रोख रक्कम आणि ३२ तोळे सोने जप्त केले. शिक्षण अधिकाऱ्याकडे एवढी मालमत्ता पाहून एसीबीचे अधिकारीही चक्रावले होते.
आमदार सीमा हिरे यांनी नाशिकमध्ये शिक्षण मंडळाला मिळालेला शाप पुन्हा मिळायला नको, म्हणून कडक कारवाई करण्याची मागणी विधानसभेत केली. त्यावर उत्तर देताना फडणवीस यांनी ईडीकडे पहिली ही केस चौकशीसाठी सोपवली जाईल, अशी घोषणा केली. तसेच आवश्यकतेनुसार काही प्रकरणे ईडीला पाठविली जातील, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आता शिक्षण विभाग पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
शिक्षण आयुक्तांनी एसीबीला पाठविलेल्या पत्राबाबत बोलताना फडणवीस म्हणाले, शिक्षण आयुक्तांनी केलेल्या तक्रारीमध्ये विविध प्रलंबित केसेस आहेत. एखादा शिक्षणाधिकारी निलंबित केल्यानंतर त्याचा निलंबनाचा कालावधी संपल्यानंतर पुन्हा शिक्षणाधिकारी म्हणूनच घ्यावे लागते. पण प्रशासकीय कारवाईने हे थांबत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी फौजदारी कारवाईसाठी पत्र दिले आहे. त्यामध्ये खासगी शाळातील शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडीमध्ये गडबड करणे, बेकायदा तुकड्यांना मान्यता अशा वेगवेगळ्या गोष्टी झाल्या आहेत. पत्र आल्यानंतर जवळपास ४० पैकी ३३ प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहेत. तीन प्रकरणांमध्येही लवकरच आरोपपत्र दाखल होईल.
कडक कारवाईसाठी कायद्यात सुधारणा
शिक्षण अधिकारी निलंबित झाल्यानंतर पुन्हा नऊ महिन्याने निलंबनाचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांना घ्यावे लागते. पुन्हा तेच होते. शिक्षण विभागात अकार्यकारी पदे नाहीत. त्यामुळे त्यांना त्याच पदावर निलंबनाचा कालावधी संपल्यानंतर घ्यावे लागते. त्यामुळे त्यांच्यावर कडक कारवाईसाठी कायद्यात बदल करता येईल का, किंवा नवीन कायदा करता येईल का, हे पाहिले जाईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
