आरटीईसाठी खाजगी शाळांचे दार बंदच ; मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध, पुढील आठवड्यात विद्यार्थी नोंदणी सुरू

विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटर पर्यंतच्या अंतरावर अनुदानित शाळा ,शासकीय शाळा ,स्थानिक स्वराज्य संस्थांची शाळा नसेल आणि एक किलोमीटरच्या अंतरावर स्वंयअर्थसहाय्यीत शाळा असेल तर अशा परिस्थितीतच त्या स्वंयअर्थसहाय्यीत शाळेत मुलांना आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिला जाईल.

आरटीईसाठी खाजगी शाळांचे दार बंदच ; मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध, पुढील आठवड्यात विद्यार्थी नोंदणी सुरू

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (Right to Education Ac-RTE)राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे (Department of School Education)राबविल्या जाणाऱ्या आरटीई प्रवेश प्रक्रिये संदर्भातील मार्गदर्शक सूचना राज्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी (Director of Primary Education Sharad Gosavi)यांनी परिपत्रकाद्वारे प्रसिध्द केल्या आहेत. त्यानुसार आरटीई प्रवेशासाठी (RTE Admission)इच्छुक असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना निवासस्थानापासून एक किलोमीटर अंतरावरील अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सर्व शाळा (Aided schools, government schools and all local self government schools)या प्राधान्यक्रमानुसार आरटीई अंतर्गत प्रवेश (RTE admission on priority basis)दिला जाणार आहे. त्यानंतर स्वंयअर्थसहाय्यीत शाळेचा पर्याय विद्यार्थ्यांना भरता येणार आहे. परिणामी 2024-25 या शैक्षणिक वर्षापासून वंचित, दुर्बल, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकातील विद्यार्थ्यांचे खाजगी शाळेमधील आरटीई प्रवेशाचेद्वार बंद झाले आहे, असे तज्ज्ञांकडून सांगितले जात आहे.दारम्यान, आरटीई प्रवेशासाठी विद्यार्थी नोंदणीची प्रक्रिया पुढील आठवड्यात सुरू केली जाणार आहे.

हेही वाचा : आरटीईतून प्रवेश झाला तरीही या कारणामुळे भरावी लागेल संपूर्ण फी

आरटीई कायद्यात झालेल्या बदलानुसार विद्यार्थ्यांना प्रथमतः अनुदानित, शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये प्रवेश दिला जाणार आहे. पूर्वी विद्यार्थ्यांना केवळ इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश दिला जात होता.मात्र, आता इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचा पर्याय शेवटी ठेवला आहे. आता विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सर्व शाळा व त्यानंतर स्वंयअर्थसहाय्यीत शाळा या प्राधान्यक्रमानुसार प्रवेश दिला जाईल. एखाद्या पालकाला प्राधान्यक्रम म्हणून अनुदानित शाळा ऐवजी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेची किंवा शासकीय शाळेची निवड करावयाची असल्यास पालकाच्या प्राधान्य क्रमानुसार संबंधित शाळा निवडता येईल. विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटर पर्यंतच्या अंतरावर अनुदानित शाळा ,शासकीय शाळा ,स्थानिक स्वराज्य संस्थांची शाळा नसेल आणि एक किलोमीटरच्या अंतरावर स्वंयअर्थसहाय्यीत शाळा असेल तर अशा परिस्थितीतच त्या स्वंयअर्थसहाय्यीत शाळेत मुलांना आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिला जाईल,असे शिक्षण विभागातर्फे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

हेही वाचा : पॅट परीक्षा नियोजनाचा सावळा गोंधळ ; विद्यार्थी संख्येनुसार प्रश्नपत्रिका मिळेनात

अपवादात्मक परिस्थिती विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटरच्या अंतरावर शासकीय , अनुदानित स्थानिक स्वराज्य संस्थांची किंवा स्वंयअर्थसहाय्यीत शाळा नसेल तर तीन किलोमीटर पर्यंतच्या अंतरावरील शाळेत प्राधान्यक्रमानुसार प्रवेश दिला जाईल. आरटीई प्रवेशासाठी महानगरपालिकेच्या शाळा, नगरपालिकेच्या शाळा, नगर परिषदेच्या शाळा, नगरपंचायतीच्या शाळा, कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या शाळा, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, महानगरपालिकेच्या स्वंयअर्थसहाय्यीत शाळा, खाजगी अनुदानित शाळा आणि शेवटी स्वंयअर्थसहाय्यीत याच शाळांमध्ये प्रवेश दिले जाणार आहेत. अल्पसंख्यांक शाळांमध्ये प्रवेश दिले जाणार नाहीत. आरटीई प्रवेशासाठी बालकाचे वय सहा वर्षापेक्षा अधिक असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मानवी दिनांक 31 डिसेंबर निश्चित करण्यात आलेला आहे.
ज्या बालकांनी यापूर्वी आरटीई अंतर्गत शाळेत प्रवेश घेतला आहे, अशा बालकांना पुन्हा अर्ज करता येणार नाही. तसेच आरटीई प्रवेशासाठी चुकीची माहिती भरून अर्ज केला असल्यास संबंधित बालकाचा प्रवेश रद्द करण्यात येईल,असे शिक्षण विभागाच्या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
------------

या कारणामुळे आरटीई प्रवेश शाळा नाकारू शकतात

अवैध निवासी पत्ता
अवैध जन्मतारखेचा दाखला 
अवैध जातीचे प्रमाणपत्र 
अवैध उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र 
अवैध फोटो आयडी 
अवैध दिव्यांग प्रमाणपत्र

----------------------------------

आरटीई प्रवेशाबाबत शाळांचे प्राधान्यक्रम कसे असतील याबाबतची माहिती  शिक्षण विभागाने प्रसिध्द केली आहे.पुढील आठवड्यात आरटीई प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांची नोंदणी सुरू केली जाणार आहे.

- शरद गोसावी, संचालक, प्राथमिक शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य.