निवृत्तीच्या उंबरठ्यावरील MUHS चे कुलगुरू डाॅ. चंदनवाले वादाच्या भोवऱ्यात;बनावट अपंगत्व प्रकरण

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे (Maharashtra University of Health Sciences) प्रभारी कुलगुरू डॉ. अजय चंदनवाले (Dr. Ajay Chandanwale) वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. सध्या ते निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असताना त्यांच्याभोवती हे सावट घोंघावत आहे. शासकीय सेवेत बनावट अपंगत्व प्रमाणपत्र (Fake disability certificate) सादर करत लाभ घेतल्याचा त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला आहे. हा आरोप आता थेट केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचला आहे. सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाने या प्रकरणी महाराष्ट्र शासनाकडून अहवाल (Report from the Government of Maharashtra) मागवला आहे. त्यामुळे पुढील काळात हे प्रकरण काय वाळण घेतंय हे पाहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

हेही वाचा -  सिंहगड डेंटल कॉलेजची संलग्नता रद्द; विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या कॉलेजमध्ये प्रवेश देणार ,विद्यापीठाचा निर्णय

डॉ. चंदनवाले यांनी ५२ टक्के अपंगत्व असल्याचे दाखवून दिव्यांग कोट्यातून वैद्यकीय शिक्षण व प्रशासकीय क्षेत्रात वरिष्ठ पदे मिळवल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. २१ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या समितीच्या तपासणीत त्यांचे अपंगत्व १८ टक्के असल्याचे निष्पन्न झाले. दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियमानुसार आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी किमान ४० टक्के अपंगत्व आवश्यक असताना १८ टक्के अपंगत्व असलेल्या अधिकाऱ्याने दिव्यांग कोट्याचे फायदे उपभोगले असतील तर हा प्रकार चुकून झालेला नसून तो थेट फसवणुकीच्या श्रेणीत बसतो. या प्रकरणाची प्रधानमंत्री कार्यालयाकडे तक्रार नोंदवण्यात आली होती. त्याची दखल घेत केंद्राने राज्य शासनाला अॅक्शन टेकन रिपोर्ट सादर करण्याचे निर्देश दिले.

राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून कागदपत्रांची पडताळणी सुरू आहे. मात्र, चौकशी सुरू असतानाच डॉ. चंदनवाले यांची निवृत्ती होत असल्याने 'कारवाई टाळण्यासाठी वेळकाढूपणा तर नाही ना' असा सवाल उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे, मुदतवाढीसाठी हालचाली सुरू असतानाच हे प्रकरण समोर आले आहे. पदावर असताना लाभ, सत्तेची चव आणि निवृत्तीनंतर कायदेशीर संरक्षण अशी दुहेरी सोय होणार का, याकडे लक्ष लागले आहे. जर आरोप सिद्ध झाले तर निवृत्तीनंतरही फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकतो. मिळवलेले लाभ परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. पदाच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहू शकते. त्यामुळे निवृत्ती म्हणजे क्लीन चिट नव्हे, हे राज्य सरकार सिद्ध करणार की प्रकरण मर्यादित राहणार, याची उत्सुकता वैद्यकीय व शैक्षणिक वर्तुळाला लागली आहे.