वैयक्तिक मान्यता अनियमितता प्रकरणी आता संस्थाचालकांवर गुन्हा दाखल होणार; शासन निर्णय प्रसिद्ध 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

काही शैक्षणिक व्यवस्थापनांकडून कागदपत्रांमध्ये फेरफार,  चुकीची माहिती किंवा माहिती दडपून प्रस्ताव सादर केल्याच्या घटना घडतात. त्यामुळे याबाबत संबंधितांवर कारवाई होणे आवश्यक आहे. मात्र, या प्रकरणी केवळ कर्मचारी व अधिकारी यांच्यावरच कारवाई होते. परंतु, यापुढील काळात संबंधित खाजगी व्यवस्थापन किंवा व्यक्तींवर बनावट कागदपत्रे तयार किंवा सादर केल्याप्रकरणी दखलपात्र गुन्हा दाखल केला जाणार आहे, राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे यासंदर्भातील अध्यादेश प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक मान्यता अनियमितता प्रकरणी कारवाईला सामोरे जावे लागते. परंतु, ज्या व्यवस्थापनाने मूळ नियुक्ती प्रक्रियेत अनियमितता केलेली आहे. त्यांच्यावर कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नाही. त्यामुळे शासनाच्या ध्येय धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही.  त्या अनुषंगाने राज्यातील खाजगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता संबंधी क्षेत्रीय स्तरावरील सक्षम प्राधिकारी यांनी करावयाच्या कार्यवाही बाबत राज्य शासनातर्फे सूचना प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.

राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयानुसार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता प्रदान करत असताना संबंधित सक्षम प्राधिकारी यांनी शासन निर्णय 6 फेब्रुवारी 2012 व शासन निर्णय 10 जून 2022 मधील तरतुदीन बरोबरच खालील बाबींची तपासणी करणे आवश्यक आहे. त्यात प्रशासकीय नोंदणी तपासणी त्यात संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती संदर्भात संस्थेचा ठराव नियुक्ती आदेश आणि प्रत्यक्ष रुजू झाल्याचा अहवाल तपासावा. त्याचबरोबर संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या शाळेचा प्रत्यक्ष हजेरीपट आणि संस्थेच्या तसेच कार्यालयाच्या आवक जावक नोंदवहीतील नोंदीची पुन:श्च पडताळणी करणे आवश्यक आहे. संबंधित भरती प्रचलित कार्यपद्धती आणि वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन आदेशानुसार आहे की नाही याची खात्री करणे अनिवार्य आहे.

शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता अनियमितता प्रकरणे जबाबदार व्यवस्थापन व व्यक्तींवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. दखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असणारी प्रत्येक व्यक्ती संस्था यांच्यावर प्रचलित कायद्यानुसार फौजदारी कारवाई होणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता प्रकरणी अनियमितता करणाऱ्या संबंधित खाजगी व्यवस्थापन व्यक्तीवर बनावट कागदपत्रे तयार केल्याप्रकरणी दखलपात्र होण्यात सहभागी असल्याचे सकृत दर्शनी निधन निष्पन्न होत असल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी, असा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.