बोगस शाळांवर शेवटचा हातोडा; शिक्षण आयुक्तांचे शाळा बंद करण्याचे आदेश
अनधिकृतपणे चालविल्या जाणाऱ्या शाळांवर शासनाच्या प्रचलित नियमाप्रमाणे आवश्यकतेप्रमाणे दंड आकारणे, एनआयआर दाखल करणे, शाळा बंद करणे आदी कारवाई दि. २५ एप्रिलपुर्वी करावी, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यात जवळपास ८०० हून अधिक बोगस शाळांवर (Bogus Schools) कारवाईचा हातोडा पडणार आहे. याबाबत राज्याचे शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे (Suraj Mandhare) यांनी सर्व उपसंचालकांना संबंधित शाळांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. अनधिकृतपणे चालविल्या जाणाऱ्या शाळांवर शासनाच्या प्रचलित नियमाप्रमाणे आवश्यकतेप्रमाणे दंड आकारणे, एफआयआर दाखल करणे, शाळा बंद करणे आदी कारवाई दि. २५ एप्रिलपुर्वी करावी, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. (Fake Schools Latest News)
राज्य मंडळासह केंद्रीय मंडळांशी संलग्न शाळांचाही यामध्ये समावेश आहे. अनेक शाळांकडे नियमाप्रमाणे आवश्यक कागदपत्रे नसल्याचे शिक्षण विभागाच्या तपासणीमध्ये आढळून आले आहे. शासनाची परवानगी नसूनही अनेक शाळा सुरू झाल्या आहेत. तर काही शाळांनी बोगस प्रमाणपत्रे तयार केली. काही शाळांकडे आवश्यक कागदपत्रे नसल्याचेही तपासणीत पुढे आले. त्यानुसार राज्य मंडळाच्या व्यतिरिक्त अन्य मंडळांच्या शाळांकडे एनओसी, संलग्नता प्रमाणपत्र आदी नसल्यास अशा शाळांना आरटीई २००९ व संबंधित शासन निर्णयाप्रमाणे कार्यवाही करावी, असे आदेश मांढरे यांनी दिले आहेत.
शिक्षणविषयक ताज्या बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा. http://eduvarta.com/
काय दिले आहेत आदेश?
आयुक्त सुरज मांढरे यांनी विभागीय उपसंचालकांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, राज्यातील शाळांना शासनाकडून देण्यात आलेले परवानगी प्रमाणपत्र किंवा परवानगी आदेश, स्वमान्यता प्रमाणपत्र आदी संबंधित दस्तऐवजांची वैधता तपासण्यासाठी सहसंचालक, प्रशासन, अंदाज व नियोजन, आयुक्त शिक्षण कार्यालय यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या समितीमार्फत आपणास वेळोवेळी निर्देश देण्यात आले आहेत. या समितीमार्फत आपणांस देण्यात आलेल्या सूचनांनुसार आपल्या विभागातील शाळांचे वैधता प्रमाणपत्रांची तपासणी पूर्ण करून अंतिम अहवाल या कार्यालयास दि. १८ एप्रिलपर्यंत सादर करण्यात यावा.
यानंतर याप्रकरणी कार्यवाही करण्यासाठी मुदतवाढ दिली जाणार नाही. आपल्या कार्यक्षेत्रातील राज्य मंडळाच्या व्यतिरिक्त अन्य मंडळांच्या शाळांकडे एनओसी, संलग्नता प्रमाणपत्र आदी नसल्यास अशा शाळांना आरटीई २००९ व संबंधित शासन निर्णयाप्रमाणे कार्यवाही करावी. तसेच अनधिकृतपणे चालविल्या जाणाऱ्या शाळांवर शासनाच्या प्रचलित नियमाप्रमाणे आवश्यकतेप्रमाणे दंड आकारणे, एनआयआर दाखल करणे, शाळा बंद करणे आदी कारवाई दि. २५ एप्रिलपुर्वी करावयाची आहे, असे आयुक्तांनी पाठविलेल्या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या शाळांवरील कारवाईमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, याची दक्षता घेत विद्यार्थ्यांचे समायोजन जवळच्या शाळेत करण्यात यावे. कोणत्याही परिस्थितीत याप्रकरणी दिरंगाई होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे आदेश शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी राज्यातील सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना दिले आहेत.
‘शिक्षण आयुक्तांचे पत्र प्राप्त झाले आहे. त्यानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांना कारवाईबाबतच्या सुचना दिल्या जात आहेत. संबंधित शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी त्यांचे जवळच्या शाळेत समायोजन केले जाईल.’
- औदुंबर उकिरडे, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे
