दिव्यांग प्राध्यापक उमेदवारांच्या मुलाखतीसाठी निवड समितीत दिव्यांग प्रतिनिधी बंधनकारक 

 एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (University Grants Commission - UGC) मार्गदर्शक सुचनानुसार विद्यापीठे व महाविद्यालयांमधील सहाय्यक प्राध्यापक पदाच्या मुलाखतीसाठी (For professor post interview) स्थापन करण्यात येणा-या निवड समितीमध्ये संबंधित प्रवर्गातील प्रतिनिधी असणे आवश्यक आहे. अनुसूचित जाती / जमाती / ओबीसी / अल्पसंख्यांक/ महिला / विविध अपंग यापैकी कोणत्याही प्रवर्गातील उमेदवार अर्जदार असल्यास त्या प्रवर्गातील प्रतिनिधित्व करणारा शिक्षणतज्ज्ञ कुलगुरूंनी निवड समितीमध्ये माननिर्देशित करावा. त्यामुळे दिव्यांग उमेदवार (disabled candidate) अर्जदार असेल तर दिव्यांग प्रतिनिधी निवड समितीमध्ये नियुक्त करावा.तसेच दिव्यांग आरक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना सर्व अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांना द्याव्यात,अशा पत्रक राज्याच्या उच्च शिक्षण संचालनालयाचे प्र.शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर (Director of Higher Education Shailendra Deolankar) यांनी प्रसिध्द केले आहे.

हेही वाचा : विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांच्या कॅम्पसमध्ये उभारा सेल्फी पॉईंट्स ; युजीसीच्या सूचना

सहाय्यक प्राध्यापक भरतीसाठी  निश्चित करण्यात आलेल्या पद्धतीनुसार रिक्त पदे भरण्यासाठी शासनाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते. तसेच महाविद्यालयांनी रोस्टर तपासणीची प्रक्रिया विद्यापीठातील मागासवर्गीय कक्षाकडून करून घेणे बंधनकारक असते. त्याचप्रमाणे शासनाच्या आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करणे आवश्यक असते. मागासवर्गीय कक्षाच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याबरोबरच दिव्यांगांचे अधिकार कायदे 2016 चे पालन करायला हवे. मात्र, शिक्षण संचालक कार्यालयाकडे दिव्यांग आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी होत नसल्याची तक्रार प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे सर्व संबंधितांनी दिव्यांग आरक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणी बाबत दक्षता घ्यावी, अशा सूचना शैलेंद्र देवळांकर यांनी सर्व विभागीय सहसंचालकांना दिल्या आहेत.

दरम्यान, येत्या 3 डिसेंबर रोजी जागतिक दिव्यांग दिन असून नेट सेट पीएचडी धारक दिव्यांग उमेदवारांनी उच्च संचालक कार्यालयासमोर धन धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.