शिक्षण उपसंचालक संदीप संगवे यांचा चौकशी अहवाल १५ दिवसांत सादर करण्याचे आदेश

तत्कालीन शिक्षण संचालक महेश पालकर यांनी संगवे यांची चौकशी करुन ३० दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश सहसंचालक नितीन उपासनी यांना एप्रिल २०२२ मध्ये दिले होते.

शिक्षण उपसंचालक संदीप संगवे यांचा  चौकशी अहवाल १५ दिवसांत सादर करण्याचे आदेश
Sandep Sangave

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

खासगी शाळांच्या (Private Schools) तक्रारीवर अधिकार असताना त्या अधिकारांचा वापर न करता शाळा प्रशासनाला पाठिशी घालणे, स्वत:ला अधिकार असताना तक्रारी अधिकार नसणाऱ्या विभागीय तक्रार निवारण समिती कडे वर्ग करणे, असे गंभीर आरोप महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाने मुंबई विभागीय शिक्षण उपसंचालक संदिप संगवे (Sandip Sangave) यांच्यावर केले आहेत. याप्रकरणाचा चौकशी अहवाल पंधरा दिवसांत सादर करण्याचे आदेश शिक्षण आयुक्तालयाने माध्यमिक शिक्षण संचालकांना (Education Director) दिले आहेत.

महासंघाचे नितीन दळवी यांनी संगवे यांच्याबाबतच्या तक्रारी शिक्षण विगाकडे कडे दाखल केल्या आहेत. त्या तक्रारींच्या अनुषंगाने तत्कालीन शिक्षण संचालक महेश पालकर यांनी संगवे यांची चौकशी करुन ३० दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश सहसंचालक नितीन उपासनी यांना एप्रिल २०२२ मध्ये दिले होते. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये नितीन उपासनी यांनी महासंघाचे दळवी यांना जबाब नोंदवण्यासाठी बोलवले होते.

शिक्षकांना वेठबिगारीचे काम ; नवभारत साक्षरता सर्वेक्षण म्हणजे छळ

जबाब नोंदवुनही चौकशी अहवाल सादर होत नाही व संगवे यांच्यावर कारवाई होत नसल्यामुळे दळवी यांनी चौकशी व अहवालात दिरंगाई केल्यामुळे पालकर व उपासनी यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी प्रधान सचिव शालेय शिक्षण यांच्या कडे केली. त्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाने यासंबंधी दखल घेत शिक्षण आयुक्तांना या बाबतीत सखोल चौकशी करण्यासाठी पत्र पाठवल्यावर, शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने ९ ऑगस्ट रोजी शिक्षण संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यांना उपासनी यांनी पाठवलेला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले व अहवाल सादर केला नसल्यास १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

महासंघाचे प्रसाद तुळसकर यांनी सांगितले की, संगवे यांच्या विरोधात एवढया गंभीर तक्रारी व चौकशीचे शासन आदेश असताना दीड वर्षे लोटले तरी अधिकारी अहवाल सादर करत नाही. ही दिरंगाई जाणिवपूर्वक केली असल्याचे दिसून येते. पाठपुरावा केल्यावरही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशीस दिरंगाई करणे म्हणजे नागरीकांची सनद, नियम यांना धाब्यावर बसवण्यासारखे आहे.

दरम्यान, उपसंचालक संगवे यांना चौकशी संपेपर्यंत निलंबीत करावे व त्यांनी मुंबई विभाग उपसंचालक पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर त्यांच्या विरोधात प्राप्त झालेल्या सर्व तक्रारींची चौकशी करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाने केली आहे.

शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.

https://chat.whatsapp.com/KjPbd0AYSAKB5Pt2g9yIHo