ZP भरतीचे ६५ टक्केच शुल्क परत मिळणार! आमदार रोहित पवारांचा दावा

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

राज्यात मार्च २०१९ व ऑगस्ट २०२१ मध्ये ३४ जिल्हा परिषदांमधील विविध पदांच्या भरतीसाठी (ZP Recruitment) जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली होती. त्यासाठी इच्छूकांकडून अर्जही भरून घेण्यात आले. मात्र, ही भरती प्रक्रिया रद्द केली होती. आता या प्रक्रियेत अर्ज केलेल्या उमेदवारांना शुल्क परत करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने (Rural Devlopment Department) घेतला आहे. मात्र, उमेदवारांनी भरलेल्या शुल्कापैकी केवळ ६५ टक्केच पैसे परत दिले जाणार असल्याचा दावा आमदार रोहित पवार (MLA Rohit Pawar) यांनी केला आहे.

राज्यातील सुमारे २ लाख ३८ हजार उमेदवारांची २१ कोटी ७० लाख रुपयांचे शुल्क परत करण्यात येणार आहे. ग्रामविकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषदांना उमेदवारांच्या यादीची पडताळणी करून त्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. विविध कारणांमुळे भरती प्रक्रियेस विलंब झाल्याने ऑक्टोबर २०२२ रोजी ही भरती प्रक्रिया रद्द केली.

कामकाज सुधारा नाहीतर..! विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाला आयुक्तांची तंबी 

राज्यात सध्या जिल्हा परिषदेची भरती प्रक्रिया सुरू असून आधीच्या रद्द केलेल्या प्रक्रियेचे शुल्क परत केले जाणार आहे. मात्र, केवळ ६५ टक्केच पैसे परत केले जाणार असल्याचा दावा रोहित पवारांनी केला आहे. त्यांनी ट्विट करून म्हटले आहे की, जमा केलेल्या परीक्षा फी पैकी केवळ ६५ टक्के रक्कम परत करण्यात येणार असल्याबाबत समजत आहे. शासनाने सर्वच्या सर्व रक्कम परत केल्यास विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.

सद्यस्थितीला सुरु असलेल्या सरळसेवा परीक्षांसाठी आकारण्यात येणारे एक हजार रुपये परीक्षा शुल्क विद्यार्थ्यांना परवडणारे नाही. एकेका विद्यार्थ्याला जवळपास १५ ते २० हजार रुपये शुल्क भरावे लागत आहे. बहुतांश विद्यार्थी शेतकऱ्यांची, कष्टकऱ्यांची मुले आहेत. त्यामुळे सरकारने संवेदनशीलपणे विचार करावा, अशी विनंती रोहित पवार यांनी केली आहे.

ब्रेकिंग न्यूज: विद्यापीठातील १११ पदांची प्राध्यापक भरती सप्टेंबरमध्ये

परीक्षा अत्यंत पारदर्शक होणार

दरम्यान, ग्रामविकास विभागाची संपूर्ण भरतीप्रक्रिया शासनाने मान्यता दिलेल्या आय.बी.पी.एस. या कंपनीमार्फत राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे सदर परीक्षा अत्यंत पारदर्शक व काटेकोर पद्धतीने होणार आहे. तथापि, काही समाजविघातक प्रवृत्तींच्या व्यक्तींकडून प्रलोभने दाखवून आर्थिक फसवणूक करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा फसवणुकीपासून उमेदवारांनी दक्षता घ्यावी, तसेच अशाप्रकारच्या कोणत्याही प्रलोभनास बळी पडू नये, असे आवाहन ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले आहे.

मंत्री महाजन म्हणाले की, ग्रामविकास व पंचायत राज विभागांतर्गत राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांतर्गत गट - क मधील ३० संवर्गातील एकूण १९ हजार ४६० इतकी रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्याबाबतची जाहिरात दि. ५ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. जाहिरातीनुसार दि. ५ ते २५ ऑगस्ट पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात आलेले आहेत.