कंत्राटी भरतीचा निर्णय पेटणार; जीआर फाडला, पुण्यात विद्यार्थी आक्रमक

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

राज्यात विविध समाजाच्या वतीने आरक्षणाच्या (Reservation) मागणीसाठी आंदोलन केले जात असताना राज्य शासनाकडून (Maharashtra Government) मात्र शासकीय भरती (Recruitment) बाह्ययंत्रणेद्वारे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, या विरोधात स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीतर्फे शुक्रवारी पुण्यात आंदोलन करण्यात आले. तसेच राज्य शासनाने कंत्राटी भरतीचा अध्यादेश मागे घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. या आंदोलनाला आम आदमी पक्षासह विविध संघटनांनीही पाठिंबा दिला होता.

पुण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले. यावेळी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. कंत्राटी भरतीचा जीआरही यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी फाडला. कंत्राटी भरतीचा निर्णय रद्द करावा आणि राज्यात सुरू असलेल्या तलाठी भरती मध्ये मोठ्या भ्रष्टाचार झाला असून ही परीक्षा स्थगित करून नव्याने परीक्षा घ्यावी, अशी मागणी यावेळी विद्यार्थ्यांतर्फे करण्यात आली.

Talathi Bharti : गैरप्रकारांनी गाजलेली परीक्षा संपली, पावणे दोन लाख उमेदवारांनी फिरवली पाठ 

महाराष्ट्र शासनातर्फे प्रशासनातील खर्च आटोक्यात आणण्यासाठी बाह्ययंत्रणेकडून मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत शासनाचे विविध विभाग, निमशासकीय, सार्वजनिक उपक्रम आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था आदी ठिकाणी अतिकुशल, कुशल अर्धकुशल, अकुशल अशा चार प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांची भरती नऊ एजन्सीच्या माध्यमातून पाच वर्षांसाठी केली जाणार आहे.

कंत्राटी  पदभरतीत एखाद्या उमेदवाराची नियुक्ती करताना नेहमी कंपनीचेच वर्चस्व असेल तर उच्च गुणवत्ताधारक उमेदवारांना नोकरी मिळेल किंवा नाही याबद्दल शंका आहे. त्यातच राज्यातील लाखो विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यास करून सरकारी नोकरी मिळावी यासाठी वर्षानुवर्षे तयारी करत आहेत. अशा निर्णयामुळे सर्व उमेदवारांची उमेदीची वर्षे वाया जातील. तसेच कंत्राटी पदभरती मध्ये आरक्षणाचा नियम पाळला जाणार नसल्याने काही विशिष्ट समाजातील उमेदवारांनाच नोकरीत प्रतिनिधित्व मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

वर्षानुवर्षे स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कंत्राटी नोकरी मिळणार असेल तर या उमेदवारांमध्ये नैराश्य येऊ शकते. तसेच यामुळे आर्थिक आणि सामाजिक दरी वाढू शकते. त्याचप्रमाणे दोन किंवा चार वर्षे कंत्राटी नोकरी केल्यानंतर पुढे काय ? असा प्रश्न बेरोजगारांसमोर उभा राहणार आहे. उमेदीच्या काळात कंत्राटी नोकरी केल्यानंतर इतर ठिकाणी नोकरी मिळेल याबाबत शंका आहे. राज्य शासनाने बाह्य यंत्रणांकडून नोकर भरतीचा घेतलेला निर्णय अन्यायकारक असून बेरोजगारांमध्ये संताप निर्माण करणारा आहे. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करून पूर्वीप्रमाणे फक्त कायम असणाऱ्या पदांची नोकर भरती करावी, या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.