पेपरफुटीवर कायद्यासह विविध मागण्यांसाठी बच्चू कडू यांचे थेट मुख्यमंत्र्यांना साकडे

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

राज्यात सुरू असलेल्या विविध सरळसेवा भरती परीक्षांमध्ये (Recruitment Examination) सातत्याने पेपरफुटीच्या घटना घडत आहेत. या घटना रोखण्यासाठी पेपरफुटीवर कायदा करण्याची जोरदार मागणी होत आहे. आमदार बच्चु कडू (MLA Bacchu Kadu) यांनी त्यासाठी बुधवारी थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांची भेट घेतली. या कायद्यावर स्पर्धा परीक्षांसंबंधित (Competitive Examination) विविध मागण्यांचे साकडे आमदार कडू यांनी मुख्यमंत्र्यांना घातले.

आमदार कडू यांच्या नेतृत्वाखाली महेश बडे, किरण निंभोरे, अनंत झेंडे यांच्या शिष्टमंडळाने स्पर्धा परीक्षेतील विद्यार्थ्यांचे विविध प्रश्नांविषयी बुधवारी मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा केली. यावेळी उत्तराखंड राज्याच्या धर्तीवर पेपर फुटी विषयी कडक कायदा करण्यात यावा, सध्या पदभरती मोठ्या संख्येने असून फी कमी करून एकदाच एक हजार रुपये फी घेऊन सर्व विभागाचे फॉर्म भरता यावेत, शासकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज व खाजगी परिक्षा केंद्र बंद करून परीक्षा फक्त TCS ION या अधिकृत केंद्रावरच परीक्षा घेण्यात यावी, केरळ लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर सर्व सरळ सेवा भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात यावी, या प्रमुख मागण्या मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आल्या.

पवित्र पोर्टलवर नोंदणी तरी सुरू करा! शिक्षक भरतीसाठी उमेदवारांचा टाहो, रोहित पवारांचा मुख्यमंत्र्यांना इशारा

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास अतिरिक्त मनुष्यबळ व संसाधने पुरवावे व आयोगाचे आर्थिक बजेट ६० कोटी वरून १२५ कोटी पर्यंत वाढवावे, आयोगाचे ६ सदस्य वरून १५ सदस्य घ्यावेत आणि १५०० अधिकारी व कर्मचारी वाढवावेत, अशी मागणीही शिष्यमंडळाने केली आहे. इ.डब्ल्यू.एस. विद्यार्थ्यांच्या मुद्दाही चर्चेत मांडण्यात आला. प्रशासकीय कारणामुळे काही पदांच्या नियुक्ती रखडलेली आहे, त्यावर लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची विनंती करण्यात आली. कृषी सेवा २०२१ व २०२२ मध्ये दोन्ही निकालात उमेदवारांची पुनर्निवड झाल्यामुळे रिक्त होणाऱ्या जागांवर अंतिम गुणवत्ता यादी २०२१ मधील उर्वरित पात्र उमेदवारांना संधी देण्यात यावी, याकडेही मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यात आले.

पेपरफुटी विरोधी कायदा करण्यासाठी आमदार कडू यांनी आग्रही भूमिका मांडली. त्यास मुख्यमंत्री शिंदे यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद देत लवकरच यावर कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहे. वरील सर्व विषयांवरही तात्काळ कार्यवाही करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे पुढील महिनाभरात पेपर फुटी विषयी कडक कायदा व इतर प्रश्न येत्या महिन्याभरात मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा शिष्टमंडळाने व्यक्त केली.

मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आलेल्या इतर मागण्या –

- २०२४ ला राज्यसेवा मध्ये एक हजार जागांची महाभरती काढावी.

- PSI मुख्य परीक्षेत कायदा विषय समाविष्ट करण्यात यावा.

- सारथी, बार्टी, महाज्योती, टार्टी, या संस्थांसाठी एकात्मिक धोरण आखावे व दिव्यांगांसाठी संस्थेनिहाय व जातीनिहाय पाच टक्के आरक्षण ठेवावे.

- नुकतीच प्रसिद्ध झालेले सार्वजनिक आरोग्य भरतीमध्ये शैक्षणिक पात्रतेमध्ये बदल करण्यात आले असून त्यात पूर्वीप्रमाणे लागू करावी.

- २०२४ पासूनच्या सर्व शासकीय भरती प्रक्रिया या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फतच राबवाव्यात यासाठी केरळ लोकसेवा आयोगाचे यशस्वी प्रतिमान वापरावे.