शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा पुण्यात विराट मोर्चा; राज्य शासनाला इशारा 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

तब्बल 20 वर्षे संघर्ष करून शासनाला शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीचा (Recruitment of non-teaching staff)अध्यादेश काढण्यास संघटनेने भाग पाडले.मात्र,अजूनही शिक्षकेतर भरती प्रक्रिया सुरू झाली नाही.परिणामी बदलापूर सारख्या घटना घडत आहेत.त्यामुळे शासनाने तात्काळ शिक्षकेतर कर्मचारी भरती प्रक्रिया सुरू करावी.चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचे 24 वर्षानंतरच्या लाभाच्या अनुषंगाने पूर्वीप्रमाणे S5 मध्येच वेतन निश्चिती करण्यात यावी.नवीन सुधारितआश्वासित प्रगती योजना (१०/२०/३०) बाबत तात्काळ निर्णय घ्यावा. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांपैकी शिक्षक पदास पात्र असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना विनाअट व वेतन श्रेणीत पदोन्नती मिळावी,शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त झाल्यानंतर त्यांच्या पदात वेतनश्रेणीत कोणताही बदल करू नये, आदी मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटना महामंडळातर्फे सोमवारी पुण्यात शनिवार वाडा ते शिक्षण आयुक्त कार्यालय (Shaniwar Wada to Education Commissioners Office)या दरम्यान विराट मोर्चा काढण्यात आला.शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे नेते शिवाजी खांडेकर (Shivaji Khandekar)यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील विविध जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांनी हजारोंच्या संख्येने या मोर्चात उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतला.

कंत्राटी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमुळे बदलापूर सारख्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटना घडतात. शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे 2005 नंतर भरली झाली नाहीत. त्यामुळे लहान विद्यार्थ्यांवर लैंगिक अत्याचारांच्या घटना घडत आहेत.शासकीय कर्मचारी हे आपले काम जबादारीने करतात. त्यामुळे शासकीय शिक्षकेतर कर्मचारी भरती तात्काळ सुरू करावी, या प्रमुख मंगणीसह इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटना महामंडळचे सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर यांनी राज्यातील  सर्व कर्मचाऱ्यांना मोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहन केले होते. पुणे विभागाचे शिक्षक आमदार जयंत आसगावकर,संघटनेचे अध्यक्ष अनिल माने, कार्याध्यक्ष मोरेश्वर वासेकर, विना अनुदानित कृती समितीचे खांडेराव जगदाळे, मुख्याध्यापक संघटनेचे हरिषचंद्र गायकवाड, शिक्षक लोकशाही आघाडीचे शिवाजी कामाथे यांच्यासह शिक्षक व शिक्षकेतर संघटनेचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने या मोर्चात सहभागी झाले. सुमारे सात ते आठ हजार शिक्षकेतर कर्मचारी आंदोलनात उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाले.मोर्चानंतर मागण्यांचे निवेदन शिक्षण आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंह यांना देण्यात आले. यावेळी राज्याचे माध्यमिक शिक्षण संचालक महेश पालकर उपस्थित होते. 

शिवाजी खांडेकर म्हणाले, शनिवार वाडा ते शिक्षण आयुक्त कार्यालय या दरम्यान काढलेला मोर्चा हा केवळ इशारा आहे.त्यानंतरही संघटनेच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर पुढील टप्प्यात तीव्र आंदोलन केले जाईल. तसेच हिवाळी अधिवेशनात हजारोंच्या संख्येने कर्मचारी आंदोलनासाठी एकत्र येतील.शासनाने त्यांच्या संयमांचा अंत पाहू नये.शेवटचा पर्याय म्हणून संघटनेतर्फे राज्य मंडळाच्या दहावी- बारावीच्या परीक्षांवर तसेच निवडणूक कामासह सर्वच कामावर बहिष्कार घालतील. हे शासनाने लक्षात घ्यावे.शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त ठरत असेल तर त्याचे डिमोशन केले जाते. हे बेकायदेशीर असून शासनाने आपल्या धोरणात बदल करावा,अशी मागणी खांडेकर यांनी केली. 

जयंत आसगावकर म्हणाले, कंत्राटी कर्मचारी असल्याने बदलापूर सारख्या गंभीर घटना घडतात. तरीही शासनाने डोळे उघडलेले नाहीत. शासनाने 52 हजार कर्माचाऱ्यांची पदे रद्द केली असून ही अन्याय कारक बाद आहे.अधिवेशनात अनेकवेळा यावर आवाज उठवला जातो.कंत्राटी भरातीचा आम्ही निषेध करतो.इतर कर्मचाऱ्यांना लागू असलेली आश्वासित प्रगती योजना (१०/२०/३०) शिक्षकेतर कामरचाऱ्यांना लागू केली पाहिजे. तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शिक्षक मतदार संघ निवडणूकीत मतदानाचा हक्क मिळाला पाहिजे,अशा प्रमुख मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला.