वैद्यकीय अधिकारी भरतीत आयुर्वेद, युनानी पदवीधारकांवर अन्याय
एमबीबीएस डॉक्टरांसोबत आयुर्वेद आणि युनानी डॉक्टर तेवढ्याच सक्षमतेने काम करत असतात. त्यामुळे यांचा समवेश भरती प्रक्रियेत न होणे हे अन्यायकारक आहे.
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वैद्यकीय अधिकारी (गट-अ) (Medical Officer of the Public Health Department)भरतीची जाहिरात नुकतीच प्रसिद्ध झाली आहे. या जाहिरातीमध्ये केवळ एमबीबीएस विद्यार्थ्यांचा (MBBS students)समावेश करण्यात आला आहे. भरती नियमांमध्ये तरतूद असून सुद्धा आयुर्वेद (बी. ए. एम एस) व युनानी (बी.यु. एम एस) पदवीधारकांना जाहिरातीतून डावलण्यात आले आहे. आयुर्वेद व युनानी पदवीधारकांसाठी (Ayurveda, Unani degree holders )वेगळी जाहिरात आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे का ? याचे सुद्धा कुठलेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.त्यामुळे वैद्यकीय अधिकारी भरतीत आयुर्वेद, युनानी पदवीधारकांचा समावेश करा,अशी मागणी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेतर्फे करण्यात आली आहे.
वैद्यकीय अधिकारी पदांसाठी २५% जागा या आयुर्वेद आणि त्यातील १०% युनानीसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. २०२४ मध्ये आलेल्या जाहिरातीत देखील या जागा राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. परंतु, २०२५ मध्ये आलेल्या जाहिरातीमध्ये केवळ एमबीबीएस पदवीधारकांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. राज्यातील ग्रामीण भागामध्ये आरोग्य सेवा सुरळीत ठेवण्याचे काम वैद्यकीय अधिकारी करीत असतात. यामध्ये एमबीबीएस डॉक्टरांसोबत आयुर्वेद आणि युनानी डॉक्टर तेवढ्याच सक्षमतेने काम करत असतात. त्यामुळे यांचा समवेश भरती प्रक्रियेत न होणे हे अन्यायकारक आहे.त्यामुळे अभाविप मार्फत सार्वजनिक आरोग्य विभागाला निवेदन देण्यात आले आहे.तसेच या जाहिरातीमध्ये आयुर्वेद आणि युनानी पदवीधारकांचा समावेश करावा किंवा स्वतंत्र जाहिरात प्रसिद्ध करून या विद्यार्थ्यांना भरती प्रक्रियेत सहभागी करून घ्यावे, अशी मागणी अभाविपने केली आहे.
" आरोग्य विभागाच्या या वैद्यकीय अधिकारी भरती प्रक्रियेत प्रचंड गोंधळ असून मूळ नियमावलीमध्ये बदल करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. सावरीकर आयोगाच्या अहवालाच्या माध्यमातून याआधी देखील हे बदल करण्यासाठी शासनाला सूचना करण्यात आल्या आहेत. राज्यात वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या हजारो जागा रिक्त असताना तुटपुंज्या जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून त्यातही आयुर्वेद आणि युनानी पदवीधारकांचा समावेश नसणे हे अन्यायकारक आहे. सरकार एम.बी.बी.एस आणि आयुर्वेद, युनानीच्या विद्यार्थ्यांबरोबर भेदभाव करीत असून लवकरच आरोग्य मंत्र्यांच्या उपस्थितीत सर्व प्रश्नांवर सखोल चर्चा अभाविप मार्फत करण्यात येईल. तसेच या भरती प्रक्रियेत सुधार आणण्यासाठी आम्ही काही सूचना सरकारला करणार आहोत. शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्यास राज्यभरात आयुर्वेद आणि युनानी विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून राज्यव्यापी आंदोलन उभे केले जाईल, असे अभाविप पश्चिम महाराष्ट्र प्रदेश मंत्री अथर्व कुलकर्णी यांनी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
eduvarta@gmail.com